काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रका केही नेताहरुले पदलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि संसद विघटनको निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।

घटनाक्रमको खुलासा हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको पनि खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकै दिन बिहान १० बजेर २० मिनेटको समयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले हठानत् संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ र यो निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएको छ ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अनुशासनको कारवाही गरेको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएसकेको पनि खुलासा भएको छ । सामान्यतया अध्यक्षको शीर्ष पदमा एक जना मात्र व्यक्ति हुन्छन् । तर, नेकपा भर्खरै एकता भएको पार्टी भएकोले दुवै पक्षलाई अपनत्व महसुस होस् भन्ने हेतुले २ अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले दुवै अध्यक्षले आफ्नो सर्वोच्च शक्ति प्रयोग गर्दै एक अर्कालाई कारवाहीको निर्णय गर्न थालेपछि नेकपाभित्र कसको अधिकार कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए ‘मलाई अनुशासनको कारवाही गर्न मेरै हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’ खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरा सत्य हो । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ का अनुसार एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई एकतर्फी रुपमा कारवाही गर्न सक्दैनन् । एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्न त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला कारवाहीमा पर्ने अध्यक्षले पनि कारवाही भोग्न तयार हुन्छन् । नेकपाका २ अध्यक्षमध्ये कुनै पनि अध्यक्ष स्वेच्छाले कारवाही भोग्न तयार होलान् भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले विश्वास गर्न कठिन छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा केन्द्रीय कमिटी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको (झ) मा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । (झ) को ७. मा लेखिएको छ ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’

यसको अर्थ पार्टीका कुनै पनि आधिकारिक निर्देशन वा पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि एक जना मात्र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा पनि त्यसमा अर्का अध्यक्ष सहमत हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा यदि अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेमा त्यसमा अध्यक्ष ओलीको सहमति हुनुपर्नेछ । यदि अध्यक्ष ओलीले ‘यसमा मेरो सहमति छैन’ भन्ने व्यहोराको अर्को पत्र पठाइदिए अध्यक्ष दाहालको कारवाही स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई कारवाही गर्ने हकमा पनि यही कुरा लागू हुनेछ ।

तर, केन्द्रीय कमिटीले नै कुनै अध्यक्षलाई कारवाही गरेको अवस्थामा भने यो कुरा लागू हुँदैन । विधानअनुसार प्रदेश सम्पर्क कमिटी भन्दा माथिल्लो कुनै पनि निकायलाई कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी अध्यक्षसहित जुनसुकै पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीले विधानअनुसार यदि अध्यक्षलाई कारवाही गरेको खण्डमा भने सो निर्णय आधिकारिक हुनेछ र अध्यक्ष कारवाहीमा पर्नेछन् । नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बसिरहेको छ । स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई गरेको कारवाही यो बैठकले विधानअनुसार अनुमोदन गरेमा अध्यक्ष कारवाहीमा पर्नेछन् अन्यथा स्थायी कमिटीको निर्णय बदर हुनेछ ।