काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत सांसद आफ्नो पक्षमा भएका पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी नयाँ कानुन बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनैतिक वृत्तमा धेरै घटनाक्रमहरु भएका छन्।

पछिल्लो समय फरक फरक पार्टी तथा एउटै पार्टीका समेत फरक फरक गुटहरुले गरेका विभिन्न कामहरुले केहीलाई अप्रत्याशित फाइदा र केहीलाई अप्रत्याशित घाटा लाग्ने अवस्थाको सृजना भएको छ।

मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै नेकपा एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ। एमालेले यी सांसदहरुले पटक–पटक ह्वीप उल्लंघन गरेकोले उनीहरुलाई सांसद पदबाट हटाउने भनी पार्टीले साउन २५ गते निर्णय गरेको व्यहोरासहितको पत्र सचिवालयलाई पठाएको छ। यी सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत दिएको र बैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको एमालेले बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुत्तः गर्ने क्रममा सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरिसकेकोले यी सांसदमाथि देउवालाई विश्वासको मत नदिनु भन्ने पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन।

अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा देउवालाई माधव नेपालले समर्थन नगरी उनको बहुमत पुग्दैन। माधव नेपालबाहेक गन्ने हो भने कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८ र जसपा उपेन्द्र समूहका २० गरी उनीसँग १२९ सांसद छन्।

तर, आफ्ना संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको अभियोगमा भने राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ जसमा उनीहरुलाई कारवाही हुन सक्छ ।

यदि यी सांसदलाई कारवाही भयो र उनीहरु पदमुक्त भए भने यसले प्रत्यक्ष फाइदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा अहिले आफ्नो पार्टीका ६१ जना सांसद (२ जना निलम्बित भएकोले मताधिकार छैन), माओवादीका ४८ सांसद स्पष्ट रुपमा छन्। यसबाहेक जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका २० सांसद मात्रै उनको पक्षमा छन्। र, माधव नेपाल पक्षका २२ सांसद छन्।

विभाजित नभएको पार्टीका केही सांसदहरुको समर्थनमा आफ्नो सरकार अडिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने डरले उनले सरकारको जग बलियो बनाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन्। माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज गराइदिएर उनको पार्टीको समर्थन लिने तथा महन्थ ठाकुरलाई विभाजित भएर जान दिएर उपेन्द्र यादव समूहको समर्थन लिने उनको सोच देखिन्छ।

अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा देउवालाई माधव नेपालले समर्थन नगरी उनको बहुमत पुग्दैन। माधव नेपालबाहेक गन्ने हो भने कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८ र जसपा उपेन्द्र समूहका २० गरी उनीसँग १२९ सांसद छन्।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका सांसद संख्या २७१ छ जसको बहुमतका लागि १३६ सांसद चाहिन्छ। तर, यदि माधव नेपाल समूहका १४ सांसद कारवाहीमा परे भने प्रतिनिधि सभाको कायम सांसद संख्या २५७ हुनेछ जसको बहुमत १२९ हो जुन देउवासँग छ।

यो अवस्थामा देउवा बलियो हुनेछन् तर माधव नेपालको भने बिचल्ली हुनेछ। उनीसहित १४ सांसदको पद नै जानेछ। आफू सांसद पनि नरहने गरी पार्टी छ भन्नको लागि मात्रै पार्टी विभाजन गरेर उनले के गर्लान्?

देउवालाई विश्वासको मत दिने सबै सांसद उनको पक्षमै आए पनि उनको पक्षमा ८ जना मात्र सांसद हुनेछन्। त्यसमाथि उनीहरु माधव नेपालको पक्षमा आउँछन् भन्नेमा पनि शंका छ अन्यथा १४ जनालाई कारवाही गर्दा अध्यक्ष ओलीले यी ८ जनालाई किन गरेनन्? यो प्रश्नको जवाफले पनि धेरै कुरा संकेत गर्छ।