नेकपा एमालेबाट विभाजन भई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले बुधवार दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ।

नयाँ दलको मान्यता पाएसँगै पार्टीको सिद्धान्त, आगामी रणनीतिबारे नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नयाँ दल दर्ता गर्नुभएको छ, कस्तो अनुभव भएको छ?

अनुभव दुई खाले भएको छ। पहिलो कुरा त लामो दुख गरेर हामीले बनाएको पार्टी छोड्दा दुख लागेको छ। तर अर्को कुरा आलीजीको पार्टीभित्र अधिनायकवाद, पेलान, चट्टानी थिचानबाट मुक्त हुँदा नयाँ पार्टीमा काम गर्न उत्साह र जाँगर बढेको छ।

पार्टी विभाजन हुनुमा ओली प्रवृत्ति हो कि, सैद्धान्तिक विमत्ति हो ?

सुरुवाती असहमति भनेको उहाँको प्रवृत्तिबाट नै भएको हो। बीचमा अदालतको फैसला र प्रतिनिधिसभाको दुईपटक बिघटन पछि सैद्धान्तिक कुराहरुपनि जोडिएको छ।

यहाँहरुको प्रमुख राजनीति सिद्धान्त भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो। यो धरातल चाहिँ छाड्नु भएको छ कि छैन?

जबज कस्तो छ भने एउटा शान्तिपूर्ण संघर्ष भन्ने हो। अब सशस्त्र संघर्ष गर्नेका लागि पनि हाम्रो नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यो सबै कुराहरुको अन्त्य भइसकेको छ। अर्को कुरा के हो भने सामन्तवाद बिरुद्धको आन्दोलन र क्रान्तिको बाटो भन्ने थियो।

सामान्तवाद पनि नेपाली समाजबाट अन्त्य भइसकेको छ। अब खास गरी एउटा हाम्रो क्रान्तिपछि पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा एकदलीय अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो।

०४७ को राजनीतिक आन्दोलन पछि बहुदलीय जनवादलको धरातलमै हामी बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासमा हामी आयौँ। र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै कायम छौँ। त्यसपछि समाजवादको आधारहरु तय गर्न बाँकी छ। त्यो हामी गर्ने छौँ।

अब आवधिक निर्वाचनको मिति पनि नजिकिन थालेको छ। अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु सँग एकीकरणको प्रयास हुन्छ कि हुँदैन?

निर्वाचन अगाडि पार्टी एकताको नै सम्भावना अलिक कम छ। तर एउटा बाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर काम गर्न र चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न सक्छौँ।

लामो समयसम्म त्याग गरेको पार्टी छोडेर कानुनी रुपबाट नै अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ। एमालेको अधिवेशनपनि नजिकिँदै थियो। अधिवेशनबाट नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नपनि सकिन्थ्यो होला नि!

पहिलो कुरा अधिवेशन नै स्वच्छ ढंगबाट हुने स्थिती नै देखिँदैन। किनभने ओलीजीले केन्द्रीय कमिटीमा मनपरी तरिकाबाट जो–जो नियुक्ति गर्नु भयो। ती सबै व्यक्तिहरु भोलिको अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर आउँछन्।

हामीले ०७५ जेठ २ गतेपछिको मात्र केन्द्रीय कमिटी होस्,भनेर माग राखेका थियौँ। तर उहाँले अवैधानिक ढंगबाट माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका साथीहरुलाई नियुक्ति गर्नु भयो। एकता प्रक्रियाका लागि भनेर बनाएको कार्यदलका साथीहरुलाईपनि नियुक्ति दिनुभयो।

त्यतिमात्र नभएर तल्लो तहदेखि मनपरी तरिकाले आफ्नो मात्र मान्छे नियुक्ति गरेकाले अधिवेशन स्वच्छ र मर्यादित हुने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको थियो। त्यसकारण हामीलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्नपनि सकस थियो।

अर्को कुरा अवैधानिक तवरले जसरीपनि आफूलाई बहुमत दावी गर्ने र ओलीजीसँग फरक मत राख्नेलाई पेल्ने काम भएकाले त्यहीँ रहन हामी नसकेका हौँ।

ओलीजीले संसद छलेर ल्याउनु भएको अध्यादेशमा यहाँहरुको ठूलो असहमति थियो। तर अहिले देउवा सरकारलेपनि यहाँहरुको लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। त्यो बेलामा बिरोध गर्ने यहाँहरु अहिले आफ्नो लागि ल्याउँदा खुसी हुनुभएको छ। यहाँहरुलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ला नि!

अध्यादेश भनेको कानून सम्बत कुरा हो। त्यसकारण अध्यादेश ल्याएकै कुरामा कानूनी हिसावले बिरोध गर्न मिल्दैन। तर यो कुरामा नियतसँग जोडेर बिरोध र समर्थन हुन्छ। कसैलाई फुटाउने नियतले नै ल्याइन्छ भने स्वभाविकरुपमा बिरोध हुन्छ। तर अहिलेको अध्यादेशमार्फत दल फुटाउनुको लागि भन्दापनि फुट्नको लागि चाहियो भनेर माग गरेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो।

लोकतन्त्रमा दल खोल्ने हरेका नागरिकलाई छ। त्यसकारण ओलीजी र देउवाजीले ल्याउनु भएको अध्यादेशको नियतमा धेरै फरक छ। अब यहाँहरु कस्तो एजेण्डा लिएर जनता माझ जानु हुन्छ त?

जनतामाझ धेरै एजेण्डा बोकेर जानै पर्दैन। कम्युनिष्टहरुले बोकेका सबै एजेण्डाहरु सबै राम्रा छन्। मात्र केपी ओलीले कम्युनिष्टको नाम लिएर सो अनुसार काम नगरेको, कम्युनिष्ट आन्दोलन अनुसारको कार्यक्रम नगरेको हुनाले आलीजी भाइ कांग्रेस, दाइ कांग्रेस जस्तो भएको हुनाले उहाँको विरोध गरेको हो। हामी हिजोकै कम्युनिष्ट मुल्य, मान्यता बोकेर नै अगाडि बड्छौँ।

यहाँहरुलाई नै पर्खेको हुनाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकेको छैन। सरकारमा कहिले जानुहुन्छ?

एकहप्ताभित्र नै जान्छौँ सायद!

लामो समयसम्म यहाँहरुसँगै रहनुभएको नेता भीम आचार्य प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँलाई समर्थन गर्नु हुन्छ कि गर्नुहुन्न?

दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिगत कुरा आउँदैन। उहाँ अर्को पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हुनाले राष्ट्रिय गठबन्धन अनुसार समर्थन गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा उहाँको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति नै अवैधानिक छ। कसरी भने अहिले ठूलो दलको हैसियतले उहाँले सपथ गर्नु भएको छ। तर दल विभाजन भएपछि ठूलो दल हो कि हैन भनेर सांसदको गणना आजबाट सुरु भयो।

निर्वाचन आयोगले २१ दिन भित्र सांसद गनेर प्रमाणित गर्ने छ। मतपत्र गणना हँुदा हुँदै मेरो अग्रता भयो भनेर आफूलाई विजेता गणना गर्न मिल्दैन। त्यसकारण २१ दिनपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको नयाँ विकल्प हामी दिने छौँ।