काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले यही भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने’ बेहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।

गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले सवोच्चमा रिटदायर गरेका थिए ।