काठमाडौं। नेकपा एसमा गएका १४ जना प्रतिनिधि सभाका र २ जना प्रदेश सभाका सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसका सभामुख, निर्वाचन आयोग, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयबाट सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले अहिल्यै अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यससँगै नेकपा एसका सांसदहरु अहिल्यै पदमुक्त भने भएका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकोले यी सांसदहरुलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको भए पनि सभामुखले कारवाही नगरेर उनीहरुको पद जोगाइदिएको र पछि उनीहरुकै सनाखत गराएर नयाँ पार्टी गठन गरिएको भन्दै यी सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए ।