काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तथ्य जाँचकर्ता मोहम्मद जुबैरलाई ठूलो राहत दिएको छ । अदालतले जुबैरविरुद्ध दर्ता भएका सबै मुद्दामा अन्तरिम जमानत दिएको छ । यति मात्र होइन, अदालतले पक्राउ गर्ने आदेशमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

वास्तवमा, मोहम्मद जुबैरले आफ्नो विरुद्ध यूपी पुलिसले दायर गरेका सबै एफआईआरहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै यस निवेदनमा निर्णय नभएसम्म अन्तरिम धरौटीको माग समेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जुबैरलाई धरौटी दिँदै पक्राउको शक्ति संयमका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । अदालतले भनेको छ, जुबैरलाई अनिश्चितकालका लागि हिरासतमा राख्न सकिँदैन।

जुबैरविरुद्ध दर्ता भएका सबै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकसाथ एकत्रित गरी अनुसन्धान गर्नेछ। अब यो प्रकरणमा एउटै अनुसन्धान निकायले मात्रै अनुसन्धान गर्नेछ । अदालतले उत्तर प्रदेशमा दर्ता भएका ६ वटा एफआईआरलाई दिल्ली प्रहरीको विशेष कक्षमा हस्तान्तरण गरेको छ। यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि गठित यूपीको एसआईटी पनि भंग भएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

यसअघि अदालतमा सुनुवाइका क्रममा उत्तर प्रदेश सरकारले जुबैरले भड्काउ ट्वीटका लागि पैसा लिने गरेको बताएको थियो । जति भड्काउने पोस्ट वा ट्विट भयो, त्यति नै धेरै पैसा प्राप्त हुने दावी गरिएको थियो । वास्तवमा, मोहम्मद जुबैरले आफ्नो बिरूद्ध यूपी पुलिसले दायर गरेका सबै एफआईआरहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै यस निवेदनमा निर्णय नभएसम्म अन्तरिम धरौटीको माग समेत गरिएको छ ।

यसअघि सुनुवाइको क्रममा जुबैरका तर्फबाट वृन्दा ग्रोवरले भनिन्, जुबैरविरुद्ध नयाँ एफआईआर दर्ता गरिएको छ र एउटा हाथरस केस बाहेक सबै केसहरूमा ट्वीट मात्र विषय हो। उनले भनिन्, ‘एउटा ट्वीट सबै केसमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । जबकि यसअघि २०१८ को ट्वीटलाई लिएर दिल्लीमा एफआईआर भएको थियो। यसमा जुबैरले जमानत पनि पाएका छन् । तर दिल्ली प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै ल्यापटप जफत गरेको छ ।