काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा आईएमएफलाई ४ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । बंगलादेशले ठूलो बाध्यतामा आईएमएफसँग सम्पर्क गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बंगलादेश सरकारले गत आइतबार आधिकारिक रूपमा आईएमएफलाई ऋणको लागि पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

आईएमएफको एसिया र प्यासिफिक डिभिजनका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले रोयटर्स समाचार एजेन्सीलाई बंगलादेशले ऋण प्राप्त गर्न संस्थाको क्रेडिटर्स रेजिलेन्स एण्ड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्टसँग वार्ता गर्न अनुरोध गरेको बताए।

उनले बंगलादेशले ४१६ करोड डलर सहयोग मागेको बताए ।

यद्यपी बंगलादेशले आईएमएफसँग कति ऋण मागेको भन्ने आधिकारिक रूपमा बंगलादेशका कुनै पनि अधिकारीले खुलाएका छैनन् ।

बंगलादेशको अंग्रेजी पत्रिका डेली स्टारले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशले तीन वर्षमा ४.५ अर्ब डलर ऋण मागेको बताएको छ ।

बंगलादेशले विगतमा धेरै पटक आईएमएफबाट ऋण सहायता लिएको छ तर त्यो रकम कहिल्यै एक अर्ब डलर नाघेको छैन ।

बुधबार ढाकामा भएको सरकारी खरिद समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री एएचएम मुस्तफा कमालले भने, ‘हामीले पैसा माग्छौँ भन्यौँ तर कति पैसा चाहिन्छ भन्ने भनेका छैनौँ, पैसा कुन शर्तमा दिन चाहन्छन् हामी त्यो पनि हेर्नेछौं।”

“यदि तिनीहरू सकारात्मक रूपमा ऋण दिन इच्छुक छन् र हामीले कम ब्याज दरमा ऋण पाउँछौं, त्यस अवस्थामा, हामी यसलाई विचार गर्न सक्छौं।”

तर बंगलादेशले यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट यत्रो ठूलो ऋण लिनु किन पर्यो ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा ग्यास, मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले मुलुकको मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बंगलादेशले त्यो दबाबलाई सम्हाल्न मात्रै आईएमएफ दाताहरूसँग सम्पर्क गरेको छ।

बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकबाट डलरको आपूर्ति बढाएर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि खासै फाइदा हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष बंगलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४५.५ अर्ब डलर रहेकोमा जुलाई २० सम्ममा ३७ अर्ब ६७ करोड डलरमा झरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तेल, ग्यास, खाद्यवस्तुको मूल्य बढेसँगै आयात ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण घरेलु बजारमा डलरको चरम अभाव भएको छ ।

बंगलादेशस्थित अनुसन्धान संस्थान सानेमका कार्यकारी निर्देशक सलिम रेहानले बीबीसी बंगलालाई भने: “हालसालै हामीले बंगलादेशमा विदेशी विनिमय आपूर्तिको तीव्र अभाव भएको र भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो दबाब रहेको देखेका छौं। यसका लागि सरकारले अहिले आईएमएफसँग सम्पर्क गरेको छ ।”

बंगलादेशको चालू खाता घाटा जुलाई २०२१ देखि मे २०२२ सम्म १७.२ बिलियन डलर थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २.७८ बिलियन डलर मात्र थियो। बंगलादेश सरकारले आईएमएफलाई पठाएको पत्रमा गत वर्षको तुलनामा यस अवधिमा ३९ प्रतिशतले आयात बढेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा रेमिट्यान्स (विदेशमा बसेका नागरिकले पठाएको पैसा) र निर्यात दुवैले कम वा कम राम्रो गरेकोले बंगलादेशले विगत एक दशकमा विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा यस्तो समस्या भोगेको थिएन । तर अहिले विश्वमा उत्पन्न भएको अवस्थाका कारण रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर परेको छ । निर्यात दर राम्रो भए पनि आयात बढेको गतिले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको छ ।

अन्य स्रोतबाट डलरको आपूर्ति बढाएर यो घाटा पूरा गर्न अहिले सम्भव छैन भन्ने सरकारले बुझेको छ, त्यसैले बाध्य भएर बंगलादेश आईएमएफमा गएको हो भन्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य दुई देश श्रीलंका र पाकिस्तानले पनि आईएमएफसँग ऋणको अनुरोध गरेका छन् । आईएमएफले सन् २०२० मा यस संस्थाबाट ७३ करोड २० लाख डलर ऋण छुट्याएको थियो ।

बंगलादेश सरकारले आइतबार आईएमएफलाई पत्र पठाए पनि बुधबार पत्रकारले सोधेपछि मात्रै सरकारी अधिकारीहरुले मुख खोल्न थालेका छन् ।

बंगलादेशी दैनिक प्रथम आलोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री एएचएम मुस्तफा कमालले भने, “हामीलाई आवश्यक परेको बेला कसले पैसा दिने गर्छन्, हामी विकास साझेदारहरूबाट पैसा लिइरहन्छौं। देशका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पूरा गर्न कोष चाहिन्छ।”

“अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) बाट कम ब्याजमा ऋण लिइन्छ। ऋण सामान्यतया लामो अवधिको हुन्छ।”

“विकास सहायता एजेन्सीहरूसँग बैठकहरू भइसकेका छन्, भइरहेका छन् र यस पटक पनि हुनेछन्। आइएमएफलाई भुक्तानी सन्तुलन र बजेट समर्थनको लागि ऋण प्राप्त गर्न आधिकारिक वार्ता सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ। मलाई आशा छ कि आइएमएफले यो गर्नेछ। सम्बन्ध एउटा मिशनको साथ आउँछ । ”

तर, ऋण प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने उनले बताए । यो ऋण कहिलेसम्म उपलब्ध हुने र कुन शर्तमा, कति रकम उपलब्ध हुने यी सबै कुरा पछि खुल्ने उनले बताए ।

बुधवार, बंगलादेशको प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव अहमद काइकोसले ऋणको बारेमा पत्रकारहरूलाई भने, “सामान्यतया हामीले आईएमएफसँग नियमित बैठकहरू गर्छौं। हामीले प्रयोग गर्ने चार प्रकारका कोषका अवसरहरू छन्। ती सबैको बारेमा हामीले उहाँसँग प्रत्येक बर्ष वार्ता गरेका छौं।”

“अहिले हाम्रो आयात र निर्यात बीचको खाडल छ, हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन संकुचित हुन सक्छ, त्यसैले ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ को रूपमा ऋण माँगिएको छ। यो अनुदान होइन, केहि पनि सित्तैमा छैन, यो ऋण हो। सर्तहरूसहित तर सजिलो सर्तहरूमा ऋण।”

बंगलादेशसँग अहिले रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनाभन्दा बढीको आयातका लागि पर्याप्त रहेको बंगलादेशी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

निर्यात, रेमिट्यान्स, ऋण वा अन्य विभिन्न स्रोतहरूबाट विदेशी मुद्राबाट आयात, कर्जा र ब्याज भुक्तानी, विदेशमा शिक्षा आदि जस्ता विभिन्न खाताहरू अन्तर्गत खर्च हुने विदेशी मुद्रा कटाएर केन्द्रीय बैंकमा रहने विदेशी मुद्रालाई नै विदेशी मुद्रा भण्डार भनिन्छ।

काइकोस भन्छन्, “तर भविष्यमा हाम्रो घाटा बढ्यो भने त्यो अवस्थाको लागि कुरा गरेर सहयोगको अनुरोध गरिएको छ। बंगलादेशको इतिहासमा धेरै पटक यस्तो भएको छ। यो बेलआउट होइन। पहिले यो परियोजना सहयोगको रूपमा दिइन्थ्यो। हो, अब हामी बजेट सहयोगको लागि अनुरोध गरेका छौं।”

उनले कोरोना संक्रमणको समयमा जाइका, एडीबी, आईएमएफ र विश्व बैंकबाट पनि सहयोग लिइएको बताए । २०२० मा, ७३२ मिलियन डलर आईएमएफबाट लिइयो।

उनी भन्छन्, “बंगलादेशमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुन्छ, त्यसैले यहाँ सधैँ घाटा हुन्छ, तर यो घाटा धेरै बढ्यो भने आइएमएफ जस्ता संस्थाबाट डलर ऋण लिएर पूर्ति हुन्छ, विगतमा पनि यस्तो हुँदै आएको छ ।”

आईएमएफका अलावा बंगलादेशले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र जापानको सहायता संस्था जाइकासँग पनि बजेट सहयोगका लागि छलफल गर्न चाहन्छ ।

बंगलादेश सन् १९७२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्र हो। बंगलादेशले यस संस्थाबाट यसअघि पनि धेरै पटक ऋण लिएको छ, तर कहिल्यै पनि १ अर्ब डलर नाघेको छैन।

यसपटक मात्रै बंगलादेशले यस संस्थासँग यति ठूलो ऋण मागेको छ ।

श्रीनिवासनले रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा बंगलादेशले यो ऋण प्राप्त गर्न आईएमएफको विस्तारित कोष सुविधा जस्ता नियमित उपायहरू पार गर्नुपर्ने हुनसक्ने संकेत दिए।

यस्तो अवस्थामा बंगलादेशले आईएमएफले राखेका धेरै सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ। बंगलादेशका अर्थमन्त्रीले पनि सर्तबारे वार्ता भएको जानकारी दिएका छन् ।

रोयटर्सका अनुसार बंगलादेशको यस अनुरोधमा अक्टोबरदेखि छलफल सुरु हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण वा आर्थिक सहायता लिनु बंगलादेशका लागि नौलो कुरा होइन । तर आईएमएफको यो ऋणलाई लिएर किन यति धेरै चर्चा ?

आईएमएफले ती देशहरूलाई ऋण दिंदा ती देशहरूको नीतिगत विषय सुधार गर्न केही शर्तहरू पनि राख्छ। वित्तीय क्षेत्र सुधारका यी सर्तहरू कार्यान्वयन गर्दा कहिलेकाहीँ जनतामा अलोकप्रिय हुने डरले पनि सरकार ऋण लिन चाहँदैनन् ।

अनुसन्धान संस्थान सानेमका कार्यकारी निर्देशक सलिम रेहानले बीबीसी बंगलालाई हालको अवस्था पछिल्लो दशकमा नदेखेको बताए। डलरको भाउ बढ्दै गएपछि सरकारले बाध्यतामा यो बाटो रोजेको हो ।

‘यसैगरी विगत एक दशकमा सरकारले यति ठूलो ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता नपरे पनि सुधारका शर्तमा सरकारले ऋण लिन नचाहेको’ सलिम रेहान बताउँछन् ।

विगतमा बंगलादेशका केही राजनीतिक दलहरूले आईएमएफ वा विश्व बैंकबाट ऋण लिने कुराको विरोध गरेको पनि देखिएको छ ।

रेहानले भने, ‘हामीले आईएमएफ र विश्व बैंकलाई लिने हो भने एक–दुई दशकअघिको तुलनामा उनीहरु पनि परिवर्तन भएका छन् । तिनीहरूले देश-दर-देशको अवस्थालाई धेरै विचार नगरी मानक नमूना जस्तै परिवर्तनहरूको सुझाव दिन्थे। नतिजा स्वरूप, धेरै मानिसहरूसँग आइएमएफको पूर्व-निर्मित छवि थियो। तर, अहिले यी संस्थाहरूले सुझाव दिएको सुधारमा असहमत हुने ठाउँ छैन। तर, यी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारमा अन्योल छ ।”

यो ऋणमा बैंकिङ र कर क्षेत्रमा सुधार जस्ता सर्तहरू लगाइयो भने त्यसले देशको वित्तीय क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा हुने यी अर्थशास्त्रीहरूको विश्वास छ ।