काठमाडौं। कलाकार पल शाहलाई माग दाबी नै नलिएको कसुरमा दोषी ठहर गरेको पाईएको छ। जिल्ला अदालत, नवलपुरले उनीविरुद्ध मागदाबी नदिएको ‘बाल यौन दुरुपयोग’ को कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।

यही मंगलबार न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले कारबाही माग गरिएको बलात्कारको कसुरमा सफाइ दिए। तर माग दाबी नै नएिको कुसर ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा भने दोषी ठहर गरेको छ। इजलासले शाहलाई २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।

शाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपुरले जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लगेको थियो। उनीमाथि १६ वर्षमुनिकी किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर अदालतले मागदाबी लिईएको भन्दा फरक मागदाबी नदिएकै अभियोगमा कसुरदार ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले बलात्कारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको, तर बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएको बताए।

उनले भने, ‘आरोपितमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप ठहर हुन नसक्ने फैसला भएको छ। त्यो अभियोगमा सफाइ पाए पनि आरोपित शाहले बाल यौन दुरुपयोग गरेको देखियो। सोही अनुसार फैसला भएको हो।’

उनीविरुद्द गत चैतमा सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रहरीमार्फत बलात्कारको कसुरमा प्रमाण जुटाएर अधिकतम १४ वर्षको कैद सजायको माग गर्दै अभियोग दर्ता भएको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा बलात्कार (जबर्जस्ती करणी) र बाल यौन दुरुपयोगबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ। ऐनको दफा २१९ मा कुनै पनि महिलाको मञ्जुरी नलिएमा वा १८ वर्षमुनिको किशोरीसँग मञ्जुरी लिएरै यौनसम्बन्ध राखेमा जबर्जस्ती करणी हुने व्यवस्था छ।

यो मुद्दामा पीडित किशोरी घटना हुँदाका बखत १६ वर्षभन्दा मुनि र १४ वर्षभन्दा माथिकी भएकाले बलात्कार गरेको भए १२ देखि १४ वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने थियो।

तर बलात्कारको आरोपमा कलाकार शाहलाई निर्दोष ठहर गरेका न्यायाधीश आचार्यले बाल यौन दुरुपयोगको आरोपमा भने पललाई दोषी ठहर गरे।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२५ मा बाल यौन दुरुपयोगबारे उल्लेख छ, जसमा बालबालिकालाई यौन सम्बन्धी क्रियाकलाप गराएमा बाल यौन दुरुपयोगको कसुर स्थापित हुने उल्लेख छ। त्यो कसुरमा बढीमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।

म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि कलाकार शाहसहित पीडित र अरु व्यक्तिहरु ७ चैत २०७७ मा गैंडाकोट रिसोर्टमा थिए। त्यही दिन राति कलाकार शाहले पीडितको कोठामा प्रवेश गरेर जबर्जस्ती गरेको प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा उल्लेख थियो।

आफूहरुले मागिएको भन्दा फरक कसुरमा फैसला आएकोमा आफूहरु पुनरावेदन लिएर जाने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी सुरेश प्रसाद यादवले बताए।

‘हाम्रो मागदाबी हुबाहु रुपमा ठहर भएमा मात्रै हामी पुनरावेदन नगर्ने हो। नत्र हामी पुनरावेदन जान्छौँ। यस मुद्दामा जाने नै हो’, उनले भने।
हुन त यस्तै गरी अन्य मुद्धाहरुमा पनि कैद सजाय झार्ने, कम सजाय हुने कसुरमा झार्ने जस्ता अदालतमा नभएको भने होइन। सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबी लिएर गएकोमा १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको, ज्यान मुद्दालाई कम सजाय हुने मुद्दा मा झार्ने परम्परा नै रहेको कानुनका ज्ञाताहरु नै बताउँछन्।

कुनै मुद्दामा चर्काे कैद पर्ने जाने महशुस गरेर न्यायाधिशले यस्तै कम सजायमा तोक्ने अदालतमा परम्परा नै रहेको एक सरकारी वकिलले आरोप लगाए।

कुनै आरोपितलाई कसूरदार ठहर गर्न माग दाबी लिइएकोमा अदालतले त्यसैसँग सम्बन्धित, तर कम सजाय हुने अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने प्रचलन रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए।