काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुधबार भने कि भारत भित्र समावेशी प्रणाली र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता हुँदा मात्रै मानिसहरूले विश्व मञ्चमा भारतको आवाजलाई गम्भीर रूपमा लिनेछन्।

गुटेरेस भारतको आधिकारिक भ्रमणमा छन् र उनले आईआईटी बम्बेमा यस्तो भनेका हुन्। नरेन्द्र मोदी सरकारले विश्व नेतृत्वमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरिरहेको बेला राष्ट्रसंघ प्रमुखको यो भनाइलाई झट्काको रुपमा हेरिएको छ ।

आईआईटी बम्बे पुग्नुअघि गुटेरेस ताज प्यालेस होटल पुगेका थिए र त्यहाँ उनले मुम्बईमा २६/११ हमलामा मारिएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए।

आइआइटी बम्बेमा “इन्डिया एट ७५: युएन इण्डिया पार्टनरशित साउथ-साउथ कोअपरेशन” शीर्षकमा बोल्दै, गुटेर्रेसले भने, “जब भारतले समावेशी प्रणाली र मानवअधिकारप्रति दृढ प्रतिबद्धता देखाउँछ, तब मात्र यसको आवाज विश्वव्यापी रूपमा सुनिनेछ र गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ ।

एन्टोनियो गुटेरेसले भने, “भारत मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्य हो र यसको विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र अल्पसंख्यकहरू सहित सबै व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ। भारतमा बहुलवादको मोडेल धेरै सरल छ तर यसको बुझाइ धेरै गहिरो छ। विविधता एक प्रकारको समृद्धि हो र यसले तपाईंको देशलाई बलियो बनाउँछ।”

उनले अगाडि भने “जन्मसिद्ध अधिकार सबै भारतीयहरूसँग छ तर यसको ग्यारेन्टी छैन। यसलाई हरेक दिन र हरेक समाजमा बलियो बनाउन आवश्यक छ। गान्धीको मूल्यमान्यतालाई पछ्याउँदै सबैको अधिकार र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्छ । विशेष गरी कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेकाहरूको । समावेशी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाजको रक्षा गर्नुपर्छ।”

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले विगत ७५ वर्षमा भारतले हासिल गरेका धेरै उपलब्धिहरूको प्रशंसा पनि गरे। उनले कोविड महामारीमा विश्वभर खोप पुर्‍याउने मोदी सरकारको नीतिको पनि प्रशंसा गरे।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले भने, “घृणित भाषणको स्पष्ट रूपमा निन्दा गरिनुपर्छ। पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, विद्यार्थी र शिक्षाविद्को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ । यसका साथै भारतको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पनि कायम राख्नुपर्छ । सारा विश्वले भारतलाई यसरी नै चिन्छ । म भारतीयहरूलाई समावेशी, बहुलवादी र विविध समाजको रक्षाका लागि सतर्क रहन आग्रह गर्दछु।”

मंगलबार, एन्टोनियो गुटेरेसले भारत र भारतीयहरूलाई यी सल्लाह दिनुभन्दा ठीक एक दिन अघि, कश्मीरी फोटो पत्रकार साना इरशाद मट्टुले ट्वीट गरिन् कि उनी पुलित्जर पुरस्कार लिन न्यूयोर्क जाँदै थिइन्, तर उनलाई नयाँ दिल्ली एयरपोर्टमा अध्यागमनका मानिसहरूले रोके।

सनाले आफ्नो ट्विटमा लेखेकी छिन्, ‘दिल्ली एयरपोर्टमा, मसँग वैध अमेरिकी भिसा र टिकट भए पनि मलाई अध्यागमनले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राबाट रोकेको थियो। यो दोस्रो पटक हो कि मलाई अनावश्यक रूपमा रोकिएको छ। यस विषयमा अधिकारीहरूसँग पनि सम्पर्क गरेँ तर कसैले जवाफ दिएनन् । मेरो लागि यो अवार्ड समारोहमा सहभागी हुने अवसर थियो ।’

मोदी सरकारले अल्पसंख्यकको अधिकार र मर्यादाको रक्षा नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ । बिल्किस बानोसँगको सामूहिक बलात्कार र उनको परिवारका १४ जनाको हत्याका ११ दोषीलाई रिहा गर्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मारिएका १४ मध्ये बिल्किसकी तीन वर्षीया छोरी पनि थिइन् ।

यो जघन्य अपराध बिल्किस बानो र उनको परिवारसँग मार्च ३, २००२ मा गुजरातको गोधरामा भएको हिंसापछि दाहोद जिल्लामा भएको थियो। धेरैले बिल्किस बानो मुस्लिम र अपराधी हिन्दू भएको भन्दै प्रशासनले सबैलाई जेलबाट छुटाएको आरोप लगाएका छन् । तर, गुजरात सरकारले यो न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र भएको र यसमा केही गलत नभएको बताएको छ ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने, गुटेरेसले बिहीबार गुजरातमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग मञ्च साझा गर्ने कार्यक्रम छ। गुटेरेसले भने, “भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अहिंसाको नीतिले विश्वभरको औपनिवेशिक विरोधी आन्दोलनलाई ऊर्जा दिएको छ। भारतको स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष प्रेरणादायी रहेको छ र यसले विश्वभर युरोपेली उपनिवेशवादलाई प्रहार गरेको छ।”

अङ्ग्रेजी अखबार द हिन्दूका राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले एन्टोनियो गुटेरेसको भिडियो ट्वीट गर्दै लेखेकी छिन्, ‘आईआईटीमा गुटेरेसले भारतमा मानवअधिकारको बारेमा अप्रत्याशित र कडा रूपमा बोलेका छन् ।’

सुहासिनीको यो ट्विटको जवाफमा भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले लेखेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले भारतलाई मानवअधिकारबारे सार्वजनिक रूपमा व्याख्यान दिनु अनुपयुक्त हो । उनले मानवअधिकारको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उक्साइरहेका छन् । यो हाम्रो लोकतन्त्रको अपमान हो । यो चाखलाग्दो छ कि उनी उइगर मुस्लिमको मुद्दामा सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। राष्ट्रसंघका महासचिवले दोहोरो मापदण्ड अपनाउन हुँदैन ।’

भारतमा मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र प्रमुखको भनाइलाई विदेशी सञ्चारमाध्यमले पनि कभर गरेका छन् । विशेष गरी पाकिस्तान र मध्य पूर्वको मिडियामा। टर्कीको टीआरटी वर्ल्डले लेखेको छ, ‘२०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि अल्पसंख्यकहरूविरुद्ध घृणा बढेको छ । विशेष गरी भारतका २० करोड मुस्लिमहरूको विरुद्धमा। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नायक महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूप्रति पनि भाजपाभित्र घृणा बढेको छ।’

पाकिस्तानी अखबार डनले गुटेरेसको भनाइलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ । डनले लेखेको छ कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले मानवअधिकारको मुद्दामा भारतलाई गाली गरे। अखबारले मानवअधिकारकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै पनि लेखेको छ कि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी मुस्लिमहरू विरुद्ध घृणापूर्ण अभिव्यक्तिहरू बढेको छ।

मोदी सरकार आएपछि प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ । मिडिया अधिकार समूह रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा भारतलाई १४२ नम्बरमा राखेको छ। यो प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्रवादी सरकार मिडियालाई नियन्त्रण गर्नमा लागेको बताइएको छ ।

भारत विगत चार वर्षदेखि लगातार यस सूचकाङ्कमा ओरालो लाग्दै, सन् २०१७ मा १३६औँ, सन् २०१८ मा १३८औँ, सन् २०१९ मा १४०औँ र गत वर्ष १४२औँ स्थानमा पुगेको छ । सन् २०२१ मा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले पाँच वर्षपछि रिलिज भएको ‘ग्यालरी अफ ग्रिम पोर्ट्रेट’ मा पीएम मोदीलगायत धेरै नयाँ अनुहारलाई समावेश गरेको छ।

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले ३७ राष्ट्र र सरकार प्रमुखको नाम प्रकाशित गरेको छ जसले ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निर्मम आक्रमण गरिरहेको’ बताएको छ ।

संस्थाले यसलाई ‘ग्यालरी अफ ग्रिम पोर्ट्रेट’ अर्थात् निराशा बढाउने अनुहारहरूको ग्यालेरी भनिएको छ। यस ग्यालरीका ३७ अनुहारमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहार पनि समावेश छ ।

भारतमा सत्तारुढ भाजपाका नेता र मन्त्रीहरूले भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो जहाँ प्रेसलाई आलोचना गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ भन्दै त्यस्ता रिपोर्टहरूलाई “पक्षपाती” र “पूर्वाग्रहबाट प्रेरित” भन्दै आएका छन् ।