विराटनगर। प्रदेश १ को नवगठित सरकारले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ। सरकार गठनपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र अन्य तीन बिनाविभागीय मन्त्रीमन्डलले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै प्रदेशलाई मितब्ययी बनाउने समेत निर्णय भएको मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए। उनले तराईमा शितलहर बढ्दै गएको भन्दै बन मन्त्रालयलाई दाउराको ब्याबस्था गर्न अनुरोध गर्ने साथै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन सगंको सहकार्यमा यसलाई रोकथामका उपाय खोजिने बताए।

यस्तै सेवा प्रवाह सुधार ल्याउनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्व २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सुधार समिति गठन गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए।

पहिलो पटक शेरधन राई नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेश १ मा सात वटा मन्त्रालय थियो। एमालेको सरकार हटेसँगै राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश १ मा मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो।

यसअघि सामजिक विकास मन्त्रालयलाई सामाजिक र स्वास्थय मन्त्रालय बानाइएको थियो। यस्तै, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार, वन वातावरण तथा भू(सरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो।

सत्ता साझेदार दललाई भाग पुर्याउनका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय बनाइएको थियो। यस्तै, भौतीक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो।