काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले खुलामञ्च आन्दोलनका निषेधित क्षेत्र नभएको बताएका छन्।

तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी भने शंकास्पद भएको उनले बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरुलाई खुलामञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै महानगरपालिकाको आलोचना भइरहेको बेला मेयर साहले सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत साहले भनेका छन्, ‘यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो। शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो। यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’

‘न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने हो,’ मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा मेयर साहले भनेका छन्, ‘पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनुपर्ने हो।’