काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सत्ताधारी गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएकी माओवादीकी चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि अहिले गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र रोइलो छ। खाउँला भनेको गाँस मुखबाटै खोसिएपछि माओवादी अहिले रन्थनिएको छ।

माओवादीले कोशीमा आफ्ना उम्मेदवार हराउन कांग्रेसले भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। उसले कांग्रेसले ‘बेइमानी’ गरेको आरोप लगाएको छ। तर, संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार कोशी प्रदेशमा माओवादीका उम्मेदवार हार्नुमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी बेइमानी भएको छैन। कांग्रेसले पनि माओवादीले आफूमाथि लगाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

माओवादी उम्मेदवार हारेपछि निर्वाचनको भोलिपल्ट शुक्रबार कोशी प्रदेशको सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरु बैठक बसे। तथाकथित ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश समन्वय समिति- २०८०’ नामको समूहको ब्यानरमा बैठक बसेर उनीहरुले माओवादी उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने मतदातालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता गरे। उनीहरुको यो समन्वय समितिलाई नेपालको कुनै प्रचलित कानुनले चिन्दैन।

फ्लोर क्रस भनेको के हो?  यो कहाँ भयो ?’ थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगले यस्ता शब्दावली चिन्दैन र यस्ता कुरालाई आधार बनाएर कुनै पनि मतदातालाई कारवाही गर्न पनि मिल्दैन। थपलिया भन्छन्,  ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि गोप्य मतदानमा मतदाता आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरुलाई कुनै प्रभाव, दबाबमा पार्न वा मतदान गरेकै आधारमा कारवाही गर्न पाइँदैन

सत्ताधारी चारवटा दलका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको यो प्रतिबद्धता उनीहरुका लागि चित्त बुझाउने बाटो हुन सक्छ तर उनीहरुले यसलाई कार्यान्वयन भने गर्न सक्दैनन्। प्रचलित कानुनअनुसार कसैले पनि कुनै जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेवापत कारवाही गर्न मिल्दैन।

सत्ताधारी गठबन्धनले जनप्रतिनिधिलाई ‘गैरजिम्मेवार तथा निकृष्ट’ जस्ता शब्दले लान्छना लगाउँदै ‘अनुशासनको दायरामा ल्याउने’ लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि डिसीनेपालले ‘दलले मतदाता जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न मिल्छ?’ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सोध्यो।

प्रमुख  निर्वाचन  आयुक्त थपलियाले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे- ‘फ्लोर क्रस भनेको के हो?  यो कहाँ भयो ?’ थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगले यस्ता शब्दावली चिन्दैन र यस्ता कुरालाई आधार बनाएर कुनै पनि मतदातालाई कारवाही गर्न पनि मिल्दैन।

थपलिया भन्छन्,  ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि गोप्य मतदानमा मतदाता आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरुलाई कुनै प्रभाव, दबाबमा पार्न वा मतदान गरेकै आधारमा कारवाही गर्न पाइँदैन।’

दलहरुले मतदाता जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुनले भने कुन मतदाताले कसलाई मतदान गरे भन्ने जानकारी जुटाउन समेत निषेध गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६७ ले कुनै पनि मतदाताले मत दिएकोबारे कुनै पनि जानकारी ‘कसैलाई भन्न, लेख्न वा कुनै किसिमले प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न’ निषेध गरेको छ।