काठमाडौं । बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल भएको छ।

उक्त समितिको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल भएको हो।

उक्त नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग समसमायिक विषयमा छलफल गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन हतार गर्न नहुने बताएका छन्।

पुनले पहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गरेर केही समय हेर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘अहिले नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन हतार गर्नु हुँदैन, नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर हेर्नुपर्छ। यदी, चाहिने नै रहेछ भने पछि दिँदा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता नेप्सेमा भित्र्याउन सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिले लाइसेन्स दिएर नेप्सेको पुनर्संरचना अलमलमा पार्नु हुँदैन।’

यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताए। उनले विभिन्न अध्ययनको निष्कर्षले नयाँ स्टक चाहिने देखाएको भन्दै दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताए।

उनले भने, ‘दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विषयमा धेरै अगाडिबाट विभिन्न चरणमा अध्ययन भएको अवस्था छ। सबै स्टडीले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज दिँदा हुन्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ, मैले देखेको पनि त्यही हो। म आइसकेपछि सरकारबाट जे निर्देशन आएको छ, म त्यहीअनुसार अगाडि बढेको छु।’

साथै उनले सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको दुईथरी निर्देशनले आफूहरू अन्योलमा परेको बताए। उनले सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको दुईथरी निर्देशनले आईपीओ स्वीकृतिमा अन्योलता भएको बताए।

उनले भने, ‘९० भन्दा मुनि नेटवर्थ हुने कम्पनीलाई आईपीओ जारी नगर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो। अर्थ समितिले ठीक विपरीत ९० नेटवर्थ भन्दा मुनि हुने कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न निर्देशन दियो। यसरी दुई वटा समितिको कुरा बाझिँदा अन्योल भयो। दुई वटा समितिको निर्देशन यसरी आउँदा कसरी अगाडि बढ्ने ? अन्योलता सिर्जना भएको छ।’