काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा सरकारको प्रयास र चुनौतिबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।

बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

उनका अनुसार हाल देशभर वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। यद्यपि, अत्यधिक अनुदान भएकोले उपलब्ध बजेटले सम्पूर्ण माग धान्न नसकेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।

‘अहिले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्र र बढी किसान क्रियाशील हुने ठाउँमा केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

उनले यसअघि असार २५ गते पनि संसदमा मल आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै सरकार लगातार मल आपूर्तिको कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘देशका किसानहरुलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनिक मलखादको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवम् यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुका बारेमा यसअघि गएको असार २५ गते सदनलाई जानकारी गराएको थिए। मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्नेगरी मल ल्याउन सकिएको छैन।’