नेपाली जनताले न्याय र स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मसम्मानका साथ जीवन जिउनका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्। राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र तत्कालीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षमा धेरैले ज्यान गुमाए।

हरेक आन्दोलनपछि व्यवस्था र राज्यका शासक परिवर्तन भए पनि जनताले सत्ताको चरित्रमा वास्तविक परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएनन्। त्यसैको फलस्वरूप भाद्र २३-२४ का दिन नयाँ पुस्ता जेन-जी सडकमा निस्किए र आमूल परिवर्तनको माग राख्दै ठूलो प्रदर्शन गरे।

भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्धविरुद्ध नयाँ पुस्ताका स्वतःफूर्त आन्दोलनले २४ घण्टाभित्रै पुरानो सत्तालाई पल्टायो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। तर यसको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन।

नयाँ सरकारले आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि जनतामा विश्वास पलाएको छैन। केन्द्रदेखि गाउँसभासम्म बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोपहरू सुनिन थालेका छन्।

अहिलेसम्म आन्दोलन पश्चात वनेका सरकारहरुले सामन्ति संस्कार देखाउने प्रवृत्तिका कारणले जनता आजित भएका छन्। उनीहरुले संवैधानिक अंगहरुको नेतृत्वमा मात्र हैन, हरेक निकायको नेतृत्वमा सिण्डिकेट राजनीतिकरण गरेका थिए।, राजनीतिकै आडमा नियुक्ति दिने र नेतृत्व प्रदान गरिँदै आएको थियो। मुलकका प्रायः सबै अंग राजनीतिक दलको भातृ निकाय जस्तो बन्न पुगेका थिए।

राज्यको व्यवस्थाको आवरण फेरिएपनि शासन गर्ने मानसिकता र तौरतरिका  नफेरिएको कारण जनतामा निराशा छाएको हो। राज्य सञ्चालकहरूलाई यस संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु र राजनीतिक नेतृत्वले यसको मनन नगर्नु दुःखद् कुरा हो।

विश्व राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ  विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलनले मात्रै पुराना शक्तिको विस्थापन हुँदैन; नयाँ यथार्थ स्वीकार्ने व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। जहाँ विद्रोह सफल भएको छ, त्यहाँ पुरानो शासनको सुधार मात्र होइन, पूर्ण पुनर्गठन आवश्यक पर्छ।

यदि पुरानो संविधान, पुराना कानुन र पुरानो सत्ता प्रणाली कायम राखिएमा त्यो आन्दोलनलाई असफल मान्नुपर्छ किनकि यसले विद्रोही आन्दोलनले चाहेको नयाँ यथार्थलाई औपचारिक रूपमा पुरानो व्यवस्थाले स्वीकार गराइदिन्छ।

नेपालका ऐतिहासिक बिद्रोह आन्दोलन र क्रान्तिलाई केलाउँदा २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्यो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो, तर नयाँ संविधान तत्तकाल तयार हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। २०१७ साल  राजनीतिक अस्थिरता भएकै कारण राजा  महेन्द्रले नयाँ कदम चाले नेपालमा  पञ्चायती ब्यबस्था लागू भयो।

पञ्चायती ब्यबस्थाका बिरुद्ध २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत खारेज गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष र २०६२-६३ को दोस्रो आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरियो।

तर समयक्रमसँगै विद्रोही दल र परम्परागत दलहरू पनि पुरानै शैलीमा सत्ता सञ्चालनमा फर्किए, जनताको आधारभूत मागहरू अपेक्षाअनुसार सम्बोधन भएनन्। नतिजा बारम्बार पुरानै ढाँचा दोहोरियो र आन्दोलनहरू निरन्तर जन्मिँदै गयो।

बिद्रोह जित्ने पक्षमा पनि पुरानो शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक संस्कृति प्रवेश हुन सक्छ। जनताले नयाँ युगको आशा राख्छन् त्यसकै लागि सफल विद्रोहले पुरानो संविधान र कानुनलाई वैध मानेर अघि बढ्नुहुँदैन- यो आफ्नै आन्दोलनको स्वाभिमान त्याग गर्नु हो। विगतका आन्दोलनहरूले कहिलेकाहीँ नयाँ ढोका खोले पनि पुरानो राजनीतिक सोचलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेनन्।

भाद्र २३-२४ को आन्दोलनपछिको अवस्था पनि यस्तै चिन्ताजनक छ। यदि पुरानो संवैधानिक ढाँचामा सबै कुरा पुरानै नियमअन्तर्गत चल्ने हो भने त्यो सफल विद्रोह मानिने छैन। नयाँ वैचारिक दृष्टि, नयाँ कानुनी आधार र जनताको वास्तविक आकांक्षा अनुसारको प्रणाली निर्माण अनिवार्य छ।

युवा शक्ति सडकमा निस्केर नयाँ आशा बोकेका थिए, तर पुरानै शक्ति सन्तुलन र कानुनी जालोमा अड्किनाले फेरि अर्को विद्रोहको सम्भावना बलियो बनेको आंकलन गरिन्छ। इतिहासले देखाएको छ राजनीतिक निषेध र बहिष्कारले नयाँ विद्रोह जन्माउँछ।

नेपाल जोगाउन र देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हित सुरक्षा गर्न सबै पक्षले एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। राजनीतिक दल, युवा पुस्ता, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले साझा दृष्टिकोण विकास गरी सामुहिक सहमति निमार्ण गर्नुपर्छ। केवल पुरानो संविधानलाई राखेर समस्या समाधान हुने लक्षण देखिँदैन।

बदलिँदो समय, जनताको भावना र वास्तविकतालाई समेट्ने नयाँ सोच आवश्यक छ। पटक-पटक आन्दोलन मात्र हुने राम्रो होइन, सधैं मुलुक अस्थिरतामा जान्छ।  सबै पक्षले स्वीकार्नसक्ने स्थायी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ।

यदि नेपालले नयाँ युगको बाटो अपनाउन सकेन भने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा नै खतरा आउन सक्छ। इतिहासबाट सिक्दा  आधा बाटोको विद्रोह आधा सफलता होइन, उल्टै दीर्घकालीन असफलता निम्त्याउन सक्छ।

पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र र पारम्परिक दलहरूको शासनले जति पटक असफलता देखाइसकेको छ; अब पुरानो ढाँचालाई परित्याग गरी नयाँ, समावेशी र जनमुखी व्यवस्था निर्माण गर्ने।

परिवर्तन चाहना मात्र भएर पुग्दैन। त्यसका लागि साहसिक वैचारिक निर्णय, कानुनी नवप्रवर्तन र संस्थागत पुनर्निर्माण अनिवार्य छन्। जनताको आत्मसम्मान, न्याय र समानतामा आधारित नयाँ व्यवस्था बनाउने जिम्मेवारी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो  र यो चुनौतीलाई जित्न सक्नु नै साँचो परिवर्तन हो।