नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीले अधिकार प्राप्तिका लागि अनेकौं आरोह-अवरोह पार गर्‍याैं। व्यवस्था फेरिए, पात्र फेरिए र संविधान पनि फेरियो। तर, लामो समयदेखि जटिल संक्रमणबाट गुज्रिरहेको हाम्रो समाजले अझै पनि एउटा स्थिर र स्पष्ट दिशाको खोजी गरिरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक अनिश्चितताको त्रिवेणीले देशलाई थिलथिलो बनाएको बेला अहिले केही निकासका संकेतहरू त देखिएका छन्, तर ती संकेतलाई उपलब्धिमा बदल्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा सानो असन्तुलनले पनि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

प्रजातन्त्रलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था मानिनुको कारण यसले दिने विचारको स्वतन्त्रता र विविधताको सम्मान नै हो। हरेक नागरिकले आफ्नो विचार, आस्था र पहिचानलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने ग्यारेन्टी लोकतन्त्रले गर्छ।

तर, जब विचारको यो स्वतन्त्रता संकीर्ण सोचको घेरामा फस्छ, तब यसले समाजमा द्वेष, विभाजन र अस्थिरता जन्माउँछ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी केवल राज्य वा सुरक्षा निकायको मात्र होइन, यो आम नागरिकको प्राथमिक दायित्व हो।

र, यो दायित्व पुरा गर्नका लागि अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। हामीले बुझ्नै पर्ने आधारभूत सत्य के हो भने अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। अधिकारको माग गर्दै कर्तव्यको बेवास्ता गर्नु भनेको सामाजिक र नैतिक असन्तुलन सिर्जना गर्नु हो।

यदि नागरिकले केवल राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा र अधिकारको मात्र हिसाब राख्छन् र आफ्नो नागरिक कर्तव्यबाट विमुख हुन्छन् भने समाज दीर्घकालीन रूपमा अराजकतातर्फ धकेलिन्छ।

कर्तव्य पालन नगरी अधिकारको माग गर्नु नैतिक रूपमा मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि अनुचित हुन्छ। अधिकारको वास्तविक औचित्य त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब त्यससँग जोडिएको कर्तव्यलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छौं।

कर्तव्य विनाको अधिकारले मानिसलाई अनुत्तरदायी बनाउँछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रको जगलाई नै खोक्रो बनाइदिन्छ। आज मुलुकले भोगिरहेको अनन्त संक्रमणको एउटा प्रमुख कारण अधिकार र कर्तव्यबीचको यही खाडल हो।

अधिकारको नाममा गरिने कतिपय गतिविधिहरूले समाजलाई उत्तेजित बनाउने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अस्थिरता बढाउने काम गरेका छन्। वर्तमान परिदृश्यमा सरकारले व्याप्त विकृति हटाउने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित केही पहलहरू गरेको त देखिन्छ, तर राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यी पहलहरूलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम छ।

राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्दै साझा मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् टड्कारो बनेको छ। वर्षायाममा उम्रेका च्याउझैँ दलहरूको संख्या वृद्धि हुनु आफैँमा समस्या होइन, तर तिनले अपनाउने कार्यशैलीले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

लोकतन्त्रमा हरेक दललाई आफ्नो विचार राख्ने र जनसमर्थन जुटाउने अधिकार छ, तर शक्ति प्रदर्शनका नाममा गरिने बन्द, हड्ताल, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय हाम्रो राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शनको मापदण्ड नै विकृत बन्दै गएको थियो। जसले बढी बन्द गराउन सक्छ, जसले सार्वजनिक सडकमा बढी अराजकता फैलाउन सक्छ, उसैलाई शक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति विकसित भयो। बन्द र हड्ताल जस्ता आम जनतालाई दुःख दिने कुरा यति सामान्य भइसकेका थिए कि जनताले त्यसप्रति चासो राख्नै छोडेका थिए।

“किन बन्द भयो?” भन्ने प्रश्नभन्दा “आज फेरि बन्द रहेछ” भन्ने विवशतापूर्ण स्वीकारोक्ति सामान्य बन्दै गएको थियो। यो नागरिक निष्क्रियताको उपज थियो। जब नागरिकहरू निष्क्रिय बन्छन् र गलत कुरालाई सहँदै जान्छन्, तब गलत प्रवृत्तिले झन् बल पाउँछ। तर, अहिले बिस्तारै यो अवस्था परिवर्तन हुँदैछ र मानिसहरू काम एवं नतिजाप्रति केन्द्रित हुँदै गएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले अब आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा केवल विरोध र अवरोधमा मात्र खर्च गर्नु हुँदैन। केवल विरोधको राजनीतिले देश चल्दैन र यो टिकाउ पनि हुँदैन। राजनीतिक सफलताका लागि स्पष्ट नीति, व्यवहारिक योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने ठोस दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

यदि कुनै दलले बन्द र हड्ताललाई नै आफ्नो मुख्य राजनीतिक अस्त्र (ःबकतभच ध्भबउयल) बनाउँछ भने, उसले समाजप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहरिन्छ। दलहरूले अब रचनात्मक प्रतिपक्ष वा उत्तरदायी सत्ताको भूमिकामा आफूलाई खार्नु पर्नेे छ।

अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउन राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य र सार्वजनिक क्षतिको उचित मूल्यांकन अनिवार्य सर्त हुन्।

कुनै पनि आन्दोलन वा प्रदर्शनका नाममा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आयोजक वा दोषी पक्षबाटै असुल गरिनु पर्छ। यसले नेतृत्वमा उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्छ र अराजक गतिविधिमा कमी ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ। जबसम्म गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नु पर्दैन, तबसम्म कर्तव्यको भावना जागृत हुन सक्दैन।

नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। हामी सधैँ “मैले राज्यबाट के पाएँ?“ भनेर मात्र प्रश्न गर्छौँ, तर “मैले राज्यलाई के दिएँ?“ भनेर सोध्ने हिम्मत कमैले गर्छन्।

आफ्नो कर्तव्य के हो र त्यसलाई कत्तिको इमान्दारीपूर्वक पूरा गरियो भन्ने विषयमा हरेक नागरिकले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ। समाजमा व्याप्त गलत कार्यप्रति मौन बस्नु पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही कार्यलाई प्रोत्साहन दिनु हो। त्यसैले, एउटा सचेत नागरिकले सधैँ सकारात्मक र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ।

अन्ततः, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सबै पक्षबीच सहकार्य, संवाद र सहमति अपरिहार्य छ। अधिकारको संरक्षणसँगै कर्तव्य पालन गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। अधिकारको खोजी न्यायोचित भए पनि त्यसको प्राण भनेको कर्तव्य नै हो।

जब नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य-यी तीनै पक्षले आफ्नो-आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्र समृद्ध, शान्त र स्थिर राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुन्छ।

कर्तव्य विनाको अधिकारले निर्माण गर्ने लोकतन्त्रको जग सधैँ खोक्रो रहन्छ, जुन कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। त्यसैले बलियो लोकतन्त्रका लागि अधिकार र कर्तव्यको कसीमा आफूलाई खार्नु नै आजको उत्तम मार्ग हो।