काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा र बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा पीडितलाई छिटो र छरितो न्याय उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कार्यदल निर्माण गरिएको थियो।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गहन अध्ययन र परामर्शपछि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्री गौतमलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

यस कार्यदलमा न्याय, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको थियो। जसमा सर्वोच्च अदालतकी सह-रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सह-न्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सह-सचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत सदस्यका रूपमा रहेका थिए।

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना र अधिवक्ता अनिता न्यौपानेले पनि कार्यदलमा बसेर कानुनी सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं स्कूल अफ लकी सह-प्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्योलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको थियो भने कानुन मन्त्रालयका सह-सचिव मानबहादुर अर्यालले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

कार्यदलले बुझाएको यस प्रतिवेदनमा जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी परिमार्जन र संरचनागत सुधारका बुँदाहरू समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयले यस प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कानुनी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।