काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको विषय पुनः तीव्र चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

एमालेभित्र अहिले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता मात्र नभई, विगतमा उनलाई पार्टी राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णय र अहिले पुनः अघि सार्न खोजिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे समेत गहन बहस सुरु भएको छ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशनका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक नेतृत्वमा निरन्तरता दिने विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि आएको थियो।

त्यसबेला भण्डारीलाई सम्भावित राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको थियो। उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले पार्टी नेतृत्वमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने आकलनकै बीच उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरिएको विषयसमेत व्यापक चर्चामा आएको थियो।

भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्न ‘पूर्वराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन’ भन्ने तर्क अघि सारिएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा यो विषय पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादा र संस्थागत भूमिकासँग जोडिएको देखिए पनि त्यसको राजनीतिक प्रभाव भने एमालेभित्र फरक ढङ्गले व्याख्या हुँदै आएको छ।

भण्डारी पार्टी राजनीतिबाट बाहिर रहेपछि अध्यक्ष ओलीका लागि पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउने अनुकूल वातावरण बनेको थियो। तर अहिले एमालेभित्रको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ।

नेतृत्वको आगामी दिशा, पार्टी सञ्चालनको शैली र भावी नेतृत्वबारे चर्चा तीव्र बन्दै जाँदा भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको विषय पनि फेरि सतहमा आएको हो।

विशेष गरी विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूको राजनीतिक सक्रियता र पार्टी नेतृत्वको आगामी दिशाबारे देखिएको दबाबका बीच भण्डारीको प्रसङ्ग पुनः उठ्नुलाई एमालेभित्रको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।

यसले भण्डारी राजनीतिमा आउन पाउने वा नपाउने भन्ने कानुनी वा संवैधानिक प्रश्नभन्दा पनि एमालेले आफ्नो राजनीतिक निर्णय कुन आधारमा गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ।

हिजो पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादालाई आधार बनाएर सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्ने वातावरण बनाइएको अवस्थामा आज तिनै व्यक्तिलाई पुनः राजनीतिक भूमिकामा ल्याउने चर्चा किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले एमालेभित्र उठेको छ।

यसलाई कतिपयले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार बदलिँदो रणनीतिका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्। विगतमा सम्भावित चुनौतीका रूपमा देखिएको व्यक्तिलाई रोक्ने र अहिले बदलिएको राजनीतिक समीकरणमा तिनै व्यक्तिको विषयलाई अघि बढाउने प्रयास हुनुले एमालेको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएको छ।

यही सन्दर्भमा एमालेभित्र व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘अनुकूलताको सिद्धान्त’ को चर्चा हुन थालेको छ। अर्थात्, एउटै व्यक्तिका विषयमा समेत राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्वलाई पर्ने प्रभावअनुसार फरक धारणा बन्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

मूल प्रश्न भने विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन मात्र होइन। एमालेको वैचारिक आधार, पार्टी विधान, नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार निर्णय परिवर्तन हुने प्रवृत्तिबीचको सम्बन्धसमेत अहिलेको बहसको केन्द्रमा आएको छ।

हिजो भण्डारीलाई रोक्दा प्रस्तुत गरिएको आधार र आज उनलाई पुनः अघि सार्दा प्रस्तुत गरिने आधार एउटै हो कि फरक भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि आधार फरक हो भने विगतको निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ भने आधार एउटै हो भने अहिले भण्डारीको पुनरागमनका लागि वातावरण किन बनाइँदैछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सन्दर्भमा उठेको यो बहसले पार्टीभित्र नेतृत्वको भविष्य, आगामी महाधिवेशन, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पार्टी सञ्चालनको शैलीबारे थप तरङ्ग र बहस जन्माउने देखिन्छ।

यस अर्थमा विद्या भण्डारीको नाम अहिले केवल एक पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनको विषय मात्र बनेको छैन। यो एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति समीकरण, नेतृत्वमाथि बढ्दो दबाब र अध्यक्ष ओलीको आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको बहसका रूपमा अगाडि आएको छ।

बिहीबार मात्र भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनीत गरेका थिए। तर एमालेको विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन। तथापि, भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयता दिइएको छ। उक्त विषयले एमालेमा आगामी नेतृत्वको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधान २०८२ र विधान (२०८२ को संशोधनसहित) का दुवै दस्ताबेजमा वरिष्ठ नेताको कुनै प्रावधान छैन। एमाले नेताहरूका अनुसार विगतमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान भए पनि पछि ओलीकै पहलमा हटाइएको थियो।

२०६५ सालमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि उक्त पद खडा गरिए पनि पछि ओलीकै प्रस्तावमा हटाइएको एमालेवृत्तमा चर्चा छ। पछि विधान संशोधन गरेर मिलाउने गरी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनीत गरिएपछि नेतृत्वको रेसमा रहेका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूलाई रोक्न भण्डारीलाई दोस्रो वरीयता दिइएको हो कि भन्ने आशंका र अड्कलबाजी सुरु भएको छ।