काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विपद् तथा जलवायु न्यायको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष उठाएका छन्।

शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। उनले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित सहयोगको आग्रह गर्दै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपालका युवाको लोकतान्त्रिक आकांक्षाबारे पनि धारणा राखेका छन्।

यस्तो छ, प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधन 

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,

श्रीमान् महासचिवज्यू,

महामहिमज्यूहरू,

सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू,

महिला तथा सज्जनवृन्द,

म यहाँ तपाईंहरूसामु हिमालयमा अवस्थित एउटा दूरदराजको देश नेपालका तर्फबाट सम्पूर्ण मानवतालाई नजिकैबाट दिइरहेको गम्भीर चेतावनी लिएर उपस्थित भएको छु। आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको सम्भावना तथा आशाका विषयमा मात्र बोल्न चाहन्थेँ।

तर, त्यसको सट्टा म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशका बारेमा बोल्न बाध्य भएको छु। म ती परिवारहरूका बारेमा बोल्दै छु, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनहरूको बाटो हेरेर पर्खिरहेका छन्।

म ती समुदायहरूबारे बोल्दै छु, जसले लेदो, ढुङ्गामाटो र उर्लिंदो पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्-जसका शरीरहरू अब कहिल्यै नभेटिन पनि सक्छन्। हाम्रा पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका आधारभूत माध्यमहरू निमेषभरमै बगेर नष्ट भए। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगति यात्रामा अकस्मात ठूलो अवरोध पुगेको छ।

करिब चार साताअघि, विश्वले नेपालका हिमाली समुदायहरूमा तीव्र गतिमा आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका छन्। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको यो विपद् केवल एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, यो समग्र विश्वका लागि एउटा स्पष्ट चेतावनी पनि थियो।

र, म आज यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट तपाईंहरूसँग प्रश्न गर्छु- के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?

करिब तीन वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रै सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे सम्पूर्ण मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो।

विश्वको छानोबाट गुञ्जकमान भएको त्यो चित्कारलाई विश्व समुदायले पर्याप्त रूपमा सुनेन। तर हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा स्थानीय समुदायहरूले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई निरन्तर दोहोर्‍याइरहे।

तर दुखको कुरा, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा परेका मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा ठोस कदममा रूपान्तरण गर्न बेवास्ता गरे। त्यसैको अत्यन्त दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्नुपर्‍यो।

निरन्तर तातिँदै गएको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अस्थिर बनाएको छ। हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालका भिरालो भूभागहरूमा गम्भीर चिरा परेका छन्। हिमचट्टानसहितका पहिरोहरू र विनाशकारी बाढीजस्ता शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।

परिणामस्वरूप, यस विनाशले नेपाल र चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। त्यो बाढी निरन्तर भारततर्फ बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत र कटु सत्य उजागर गरिदिएको छ— जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमज्यूहरू,

म यहाँ केवल गुनासो वा रोइकराइ गर्न आएको होइन, केही व्यावहारिक र ठोस सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ।

सर्वप्रथम, यस कठिन विपत्तिका बेला नेपाललाई सहयोग गर्न अघि सर्ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोगको हात बढाए।

अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरू, परोपकारी निकायहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिनुभयो। म उहाँहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।

नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ।

हाम्रा द्रुत क्षति आकलनअनुसार अबको भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको रकम आवश्यक छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको बलियो ऐक्यबद्धता र सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गर्दछौँ।

तर, यो विपद् नेपालबाहेक अन्य देशहरूका लागि पनि किन उत्तिकै अर्थपूर्ण र गम्भीर छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेको बिल्कुलै होइन।

तर, यसको अस्वाभाविक र ठूलो मूल्य हामीले निरन्तर चुकाउनु परिरहेको छ। हाम्रा हिमनदीहरू द्रुत रूपमा खुम्चिँदै गएका छन्। हाम्रा हिमालका भिराला भूभागहरू अत्यधिक अस्थिर बन्दै गएका छन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव पूर्वानुमान गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। हरेक ठूला विपद्हरूले हामीले वर्षौँको मिहिनेतबाट निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूलाई क्षणभरमै ध्वस्त बनाइदिने गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेका छन्।

नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल एउटा मानवीय घटना मात्र होइन, यो समग्र विकासकै संकट हो। यसले हाम्रा सडकहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, घरहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू र जीविकोपार्जनका आधारहरूलाई ध्वस्त पार्छ। यसले कुनै पनि गल्ती नगरेका गरिब देशहरूलाई अरूले गरेको क्षति भरपाइ गर्नका लागि ठूलो ऋणको बोझ लिन बाध्य बनाउँछ।

हामी यहाँ कुनै निश्चित देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ। हामी त केवल यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी तथा आ-आफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा यस समस्यामा बढी योगदान पुर्‍याएका छन् र जोसँग यसको सामना गर्ने बढी आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता छ, उनीहरूले नै बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।

‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजहरूमा कोरिएका सुन्दर शब्दहरूमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। हाम्रा देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको विनाश पुनर्निर्माणमै अल्झाइराख्नुको साटो आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने वास्तविक अवसर दिइनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको साझा घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालको सिमानाभन्दा धेरै टाढासम्म रहेका विशाल जनसमुदायलाई पिउने पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गरिरहेका छन्। हिमालय पृथ्वीको एकातिर रहेको भूभाग मात्र होइन, यो सिङ्गो पृथ्वीको जीवन-सहायक प्रणालीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

त्यसैले, पहिलो आपत्कालीन र व्यावहारिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) सम्बन्धी तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आपसमा साझा गरौँ। जोखिममा रहेका हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाऔँ। अनि जब विपद् आइपर्छ, सीमापार सहयोगलाई एकीकृत रूपमा समन्वय गरौँ।

हिमालयलाई छरिएका सूचनाहरूको क्षेत्रभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा गतिशील प्रयोगशाला बनाऔँ। नेपाल एउटा अति कम विकसित देश भएर पनि आफ्नो पारिस्थितिक योगदानका हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्रको विस्तार गरेका छौँ। आफ्ना स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न तथा बाहिरबाट आउने प्रदूषणका स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्र गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गरिरहेका छौँ। युरोपका कतिपय विकसित मुलुकहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।

स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमतालाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ सशक्त कदमहरू चाल्नेछौँ। तर, विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित यत्रो ठूलो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।

त्यसैले, यस महासभाले यी छ वटा शब्दहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ: राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण; र त्यसैगरी जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता। पहिलो तीनवटा कुरा विपद् आइसकेपछि हामीलाई तत्काल आवश्यक पर्छन्। तर पछिल्ला तीनवटा कुरा विपद्लाई स्थायी नियतिको रूपमा परिणत हुन नदिनका लागि अनिवार्य छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रा-टाक्री अनुदान मात्र हुन सक्दैन।

हामीलाई विश्व समुदायबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त र प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund), विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा (GEF) र अन्य सम्बद्ध वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।

जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक र नोकरशाही जाल बन्नु हुँदैन, जहाँ कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोग पाउनका लागि वर्षौंसम्म प्रमाण जुटाउन र प्रक्रिया पुर्‍याउनमै समय बिताउनुपरोस्। जब घरमा आगो लाग्छ, हामी पीडित परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, बरु तत्काल आगो निभाउन जुट्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ पनि यही नै हुनुपर्छ।

यसले मलाई एउटा ठूलो र मौलिक प्रश्नतर्फ जोड्छ- हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको कहालीलाग्दो अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको मूल वाचा सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हरेक मानवको आत्मसम्मान र गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले गरेका निर्णयहरूलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। तर आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली गम्भीर दबाबमा परेको छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिने भन्ने कुराको निर्धारण गरिरहेको छ। नेपाल सधैँ निष्पक्ष र न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा छ।

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षाको परिभाषालाई केवल भूभागसँग होइन मानिससँग, र हतियारसँग होइन विकाससँग जोडेको थियो। यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्नका लागि शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

गत मार्च महिनामा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता र अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, उहाँले समयमै मल पाउनुभएन। जब हामीले राजमार्गहरू कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ। जब एउटा परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन उपलब्ध भएन।

एकातिर हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन घटिरहेको छ र पूर्वसूचनाबिना बिनाशकारी बाढीहरू आइरहेका छन्। अर्कातिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको अस्तव्यस्तताले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको कुनै गल्ती वा नियन्त्रण नभएका कारणहरूका लागि सजाय दिइरहेको छ।

अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै तोकिएको ठाउँमा पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठाहरू सबै प्रकारका सीमा र अवरोधहरू तोड्दै समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्। तर नेपालका एक मिहिनेती किसानले आवश्यकता परेका बेला बजार मूल्य तिरेर पनि मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न।

हामीले यस्तो संसारको निर्माण गरेका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक हातहतियार आपूर्ति गर्न निकै सहज छ, तर मानिसको जीवन बचाउने खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन भने अत्यन्त कठिन छ।

यो केवल नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, वा श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्- हाम्रा क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुभयो भने पनि तपाईंले एउटै उत्तर पाउनुहुनेछ: हामीले तताउँदै नतताएको जलवायुबाट हामी प्रभावित छौँ, र हामीले सुरु नै नगरेका युद्धहरूबाट फेरि हामी नै प्रताडित भइरहेका छौँ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा सोचेभन्दा धेरै कुराहरू बिग्रिएका छन्।

महामहिमज्यूहरू,

मलाई भनिएको छ, म यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। तर, म यहाँ यस विषयलाई मुख्य प्रचार वा कथा बनाउन आएको होइन।

यहाँ यस मञ्चबाट जे-जति कुराहरू भनिए पनि म एउटा कुरा पूर्ण रूपमा स्पष्ट होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँ: उचित मूल्य भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले सामान खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ। ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्‍याउन सक्ने प्रविधियुक्त विश्वले एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गराउनका लागि कुनै पनि बहाना बनाउनु हुँदैन।

हामी बहुपक्षीयतामा दृढ विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना, भूपरिवेष्ठित र गरिब देशहरूको उपस्थिति स्पष्ट रूपमा महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सहकार्य गर्न सकौँ।

त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय मात्र होइन। यो कसले कति खर्च बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो। यो कसको आवाज कत्तिको सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो।

साथै पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी भावी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने अहम् प्रश्न पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (From Sagarmatha to the Ocean) साइड-इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न र रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउन पूर्ण रूपमा तयार छ।

श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,

हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको जटिल मोडमा उभिएका छौँ। हामी नयाँ पुस्ताको भावना र चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले पूर्ण इमानदारी र उच्च जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।

यो पुस्तान्तरण केवल हाम्रो राष्ट्रिय विषय मात्र होइन, यो विश्वभर भइरहेको द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरका विरुद्धको व्यापक जागरणको एक हिस्सा पनि हो। मेरो नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो सुशासित राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ, जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै मातृभूमिमा बस्ने र अघि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले बढाउँदै लगेका चरम मौसमी घटनाहरूबाट आकार लिने भविष्यको स्पष्ट संकेत गर्छ। त्यसैले हामी अल्पकालीन वा अस्थायी उपायहरू छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ दृढताका साथ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था, बीमा र नवप्रवर्तनमा व्यापक लगानी गरौँ।

अझ बलियो पूर्वाधार र दिगो संस्थाहरूको निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई तीव्र रूपमा घटाऔँ। समयमै चेतावनी दिने, नागरिकलाई सचेत गराउने र अमूल्य जीवन बचाउने प्रविधि र प्रणालीको निर्माण गरौँ। कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम अधिकार दिने वर्तमान व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरौँ।

र, जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ— त्यो चेतावनी सुन्न विश्व समुदाय सधैँ तयार रहोस्, र सोहीअनुसार तत्काल कदम चाल्न पनि तयार रहोस्।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।

यो विश्व भगवान् बुद्धले देखाएको शान्ति र अहिंसाको बाटोमा हिँड्न सकोस्।

धन्यवाद, नमस्ते!