काठमकाडौं। नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन) बाट अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ। लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी ठूला अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा नर्वे, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरिया गणराज्यका सरकारहरू सम्मिलित एक नवीन विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो।

यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘रेड प्लस ज्रिड’ कार्यक्रममार्फत वन संरक्षण र पुनःस्थापनाप्रतिको आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको छ। आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा यस सम्झौताको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। यसलाई वातावरणीय रक्षा कोषले सहयोग गरेको थियो। कार्यक्रममा सरकार, आदिवासी/जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १०० भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।

नेपाल लिफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहितका कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार पनि बनेको छ। यसले सिङ्गापुर कार्बन कर वा अन्तरराष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनुपालन बजारमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाउनेछ। निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म समायोजनसहित उपलब्ध हुनेछ।

नेपालको वन क्षेत्रफल हाल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा बलियो नीति–कानुनी संरचनामार्फत अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ। यसले नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बताइएको छ।

वन क्षेत्र विस्तारमा हासिल गरेको सफलताका कारण नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लिफ खरिदकर्तालाई लाखौँ टन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यो सम्झौता लिफ कोलियसनको संयोजक ‘इमर्जेन्ट’सँग गरिएको हो। बेलायत र नर्वे सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछन्। थप क्रेडिटहरू विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसको अन्तिम मात्रा जारी गरिएका क्रेडिट सङ्ख्यामा निर्भर हुनेछ। ‘इमर्जेन्ट’का अनुसार यस सम्झौताबाट नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर वित्त प्राप्त गर्न सक्छ। रासस