काठमाडौं। हरेक वर्ष जनवरी २४ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले विश्वभर शिक्षाको महत्व, पहुँच र गुणस्तरमाथि बहस चलाउँछ। नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका पूराना घाउहरू फेरि एकपटक सतहमा आएका छन्।

ती घाउहरूमा सबैभन्दा गहिरो पीडा शिक्षक र शिक्षा कर्मचारीले भोगिरहेका छन् जसको मूल कारण विद्यालय शिक्षा ऐनको अभाव रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले ठहर गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले स्पष्ट भने, ‘शिक्षा प्रणाली राम्रै छ, तर समस्या संरचनागत छ। दशकौँदेखि शिक्षक–कर्मचारीका मागहरू थाती छन्। पटक-पटक आन्दोलन हुँदा पनि समाधान नआउनुको मुख्य कारण विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुनु हो।’

सुवेदीका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक–कर्मचारीका मूलभूत माग सम्बोधन हुने कुनै आधार छैन। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको उनले बताए।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक–कर्मचारीका मूलभूत माग सम्बोधन हुने कुनै आधार छैन। मन्त्रिपरिषद्, संविधान र कानुनले कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत माग सम्बोधन र कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। यो आफैंमा राज्यको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो, उनी भन्छन्।’

२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नौ बुँदे निर्णय आजसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भएको सुवेदीको भनाइ छ। योभन्दा दुखद अवस्था अरू के हुन सक्छ भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘२०८२ बैशाख १७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको नौं बुँदा समेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। योभन्दा दुखद परिस्थिति के हुन सक्छ ? राज्यको विश्वसनीयता प्रतिको पनि यो एउटा प्रश्न चिन्ह हो। राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक नेतृत्व प्रतिको पनि एउटा प्रश्न चिन्ह हो। हामी त अहिले पनि ऐन नआइकन सम्बोधन हुन सक्ने विषयहरु सम्बोधन गराउने पक्षमा लागिरहेका छौं।’

विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामा दर्तासम्म पुगेको थियो। उपसमितिबाट पारित भई समितिबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुँदा संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार विधेयक निष्क्रिय भएको सुवेदी बताउँछन्।

‘हाम्रा माग त ऐनसँग जोडिएका थिए । उपसमितिबाट पारित भएर समितिबाट पनि, समितिले पनि पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो, तर त्यतिखेरै जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बित्तिकै प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयकहरु निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० ले त्यसो भन्छ। त्यसैले अहिले त्यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ । विधेयक जारी नभई ऐन जारी नभएसम्म हाम्रा मूलभूत माग मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् । त्यसैले अहिले सम्बोधन नभएको स्थितिमा छ ।’

यसले अस्थायी शिक्षक, ग्रेड समायोजन, मर्यादाक्रम लगायतका मुद्दा समाधानको बाटो बन्द भएको उनको ठहर छ।

सरकार अस्थिर हुनु समस्याको एउटा कारक मात्र भएको सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘दुनियाँमा सरकार बद्लिरहने देशमा पनि शिक्षा निकै अगाडि छ । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक दल र नेतृत्वमा शिक्षा विकासप्रति स्पष्ट योजना, इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको अभाव हो।’

उनका अनुसार नेपालमा पढेका जनशक्तिले विदेशमा गएर उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्, जसले नेपाली शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छैन भन्ने प्रमाण दिन्छ। तर युवाहरू विदेशिनु शिक्षाको गुणस्तरभन्दा बढी आर्थिक अवसरसँग जोडिएको विषय भएको उनको विश्लेषण छ।

उनले भने, ‘नेपालमा पढेर गएको जनशक्तिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा गएर राम्रो गरेर देखाउनुभएको छ। शिक्षाको गुणस्तर छैन भन्ने कुरा त त्यसले बोल्दैन । मुख्यगरि उच्च शिक्षाको सवालमा विदेशिएका छन् युवाहरु । त्यो विदेशिनुमा शिक्षाको गुणस्तरसँग मात्रै जोडिएको छैन । पढ्दै कमाउँदै गर्ने सुविधा यहाँ छैन । त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्ने सुविधा पनि छ । त्यसैले यो कमाइसँग पनि जोडिएको छ । भोलिको जीवन कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ । केवल यहाँ राम्रो शिक्षा छैन कि त्यहाँ राम्रो शिक्षा छ भन्ने हिसाबले मात्रै छैन । शिक्षाको गुणस्तर यहाँ पनि राम्रो छ । तर अब पढ्ने पनि, कमाउने पनि दुवै काम एकसाथ गर्ने ढंगले पनि युवाहरु विदेशिएका छन्।’

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पठनयोग्य वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त विषयगत शिक्षक, छात्रवृत्ति तथा छात्रावासको व्यवस्था र शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘शिक्षण पेशालाई आकर्षक र मर्यादित नबनाई गुणस्तर सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने।

उनले शिक्षामा लगानी गर्न राज्यले ‘पैसा छैन’ भन्ने बहाना बनाएको आरोप पनि लगाए । ग्रेड समायोजन र मर्यादाक्रम जस्ता न्यून लागत लाग्ने विषयसमेत सम्बोधन नभएको उनले बताए।

विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु संविधान निर्माणको क्रममा भएको त्रुटि भएको भन्दै सुवेदीले यसलाई अनुसूची ८ बाट हटाएर अनुसूची ९ मा, साझा अधिकार सूचीमा लैजानुपर्ने माग दोहोर्‍याए।

उनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै भने, ‘संसद विघटनका कारण यसपटक ऐन ल्याउन सफल हुन सकेनौँ । तर हिजोका सहमतिहरू कायम छन् । नयाँ संसद आएपछि ती सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले राज्यलाई बाध्य पार्नेछ।’