काठमाडाैं। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूलाई राज्यकोषको पैसा नभई सम्बन्धित सहकारीकै ऋणीहरूबाट उठाइएको रकम फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने खालका भ्रम र गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित भएका २० वटा सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नीतिगत तयारी भने अगाडि बढाएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी भइसकेको छ। यद्यपि, समितिमा हालसम्म यो चक्रिय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालनमा आइनसकेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

समितिले हाल कर्जा असुली प्रक्रियालाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋणीहरूबाट भइरहेको ऋण असुलीकै रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई न्यायोचित रूपमा रकम फिर्ता गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको समितिले जनाएको छ।