काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण अनुमतिसम्बन्धी यसअघिको आदेश पुनरावलोकन गर्दै पुरानै मापदण्ड कायम गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुसार नै निर्माण गर्न पाउने आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारामा २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ। धोबीखोलामा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न सकिनेछ भने प्लानिङ नभएको क्षेत्रमा ९ मिटर खाली राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी लगायत अन्य खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। सर्वोच्चले कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने जनाएको छ।