काठमाडौं।  नेकपा (एमाले) को ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य डा. राजन भट्टराईका अनुसार बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र चुनावी समीक्षाबारे गहन छलफल हुनेछ।

बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पुनर्लेखन गरेको ‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यहोरेको लज्जास्पद पराजयपछि एमालेले जेठ पहिलो साता उपाध्यक्ष बादलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले विभिन्न प्रदेश र विभागहरूबाट राय संकलन गरेपछि प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा सदस्य सचिवसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो।

तर, महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा चुनावी पराजयको सम्पूर्ण दोष नेतृत्वमाथि थोपर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र पुनर्गठनको वकालत गरिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली क्रुद्ध बनेका थिए। ओलीले उक्त मस्यौदालाई अस्वीकृत गर्दै संयोजक बादललाई नै नेतृत्वको प्रतिरक्षा हुने गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न लगाएका हुन्।

‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा संकल्प’ शीर्षक दिइएको बादलको पुनर्लिखित प्रतिवेदनमा महासचिवको मस्यौदा चुनावी समीक्षामा भन्दा पनि अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने र पार्टी पुनर्गठनका नाममा नेतृत्व विस्थापन गर्ने दूषित मनसायबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसलाई २०७७ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले ओलीविरुद्ध ल्याएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रसँग तुलना गर्दै प्रतिवेदनले विमति जनाएको छ।

पुनर्लिखित प्रतिवेदनले फागुन २१ को निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा नभई भदौ २३ र २४ गते भएका घटना र मुलुकविरुद्ध रचिएको ‘रङ्गक्रान्ति’ (कलर रिभोल्युसन) को सह-उत्पादनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तत्कालीन अवस्थामा जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा, संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन र निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाको नियन्त्रणमा राख्ने कदमहरू योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा भएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्‍याउनु गैरजिम्मेवार र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने तर्क गरिएको छ।

प्रतिवेदनमार्फत कार्यदल संयोजक बादलले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको खुलेर प्रतिरक्षा गरेका छन्।

संविधान जारी गर्ने निर्णय, नाकाबन्दीविरुद्धको प्रतिरोध, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, नयाँ नक्सा प्रकाशन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा ओलीको नेतृत्व अद्वितीय रहेको स्मरण गराउँदै महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचनको पराजय देखाएर हटाउन खोज्नु जनादेश विपरीत हुने ठहर गरिएको छ।

इतिहासमा पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका नेताहरूले चुनावी हार व्यहोरे पनि नेतृत्वबाट विस्थापित नगरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलाउनु पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेल भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, महासचिव पोखरेलको समूहले उठाउँदै आएको ७० वर्षे उमेरहद, दुई कार्यकालको सीमा र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई पनि बादलको प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ।

संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो बाध्यात्मक प्रावधान नरहेको सन्दर्भ जोड्दै नेपालमा यो व्यवस्था कृत्रिम रूपमा ब्युँझाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ। प्रतिवेदनले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र क्याडर-आधारित पार्टी संरचनामै जोड दिएको छ।

यसका साथै प्रतिवेदनमा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई हतार-हतार बधाई दिने र ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध नगर्ने पार्टी सचिवालयको तत्कालीन निर्णयप्रति समेत परोक्ष असन्तुष्टि जनाइएको छ।

यो पनि पढ्नुस्

ओलीको राजीनामा माग्ने पोखरेलको प्रतिवेदनविरुद्ध बादलको ३९ पृष्ठको प्रति-दस्तावेज