काठमाडौं। फागुन २१ को आम निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) को शीर्ष नेतृत्वमा तीव्र विवाद देखिएको छ।

निर्वाचनमा पराजयपछि गठित समीक्षा कार्यदलका संयोजक एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्यसचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलबीच अलग-अलग प्रतिवेदन पेस गर्ने स्थिति बनेपछि आन्तरिक संघर्ष चर्किएको हो।

प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी कुल २५ सिटमा खुम्चिएर तेस्रो दल बनेपछि एमालेले जेठ १० गते १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेपछि संयोजक बादलले महासचिव पोखरेललाई मस्यौदा लेख्न दिएका थिए।

पोखरेलको ६५ पृष्ठको मस्यौदा: ओलीको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव

महासचिव पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठको मस्यौदा प्रतिवेदनमा २०६४ को पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

साथै, पोखरेलले असोज २०८३ भित्र विशेष महाधिवेशन (प्रतिनिधि परिषद् बैठक) बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा पुनः कायम गर्नुपर्ने र शीर्ष नेताहरूलाई मार्गदर्शक भूमिकामा मात्र सीमित राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। चुनावी हारको मुख्य दोष ओलीको अति-केन्द्रीकृत कार्यशैली रहेको ठहर मस्यौदामा गरिएको थियो।

ओलीको प्रतिरक्षामा बादलको ३९ पृष्ठको प्रतिवेदन: अध्यक्ष विस्थापन गर्ने षड्यन्त्र

महासचिव पोखरेलको मस्यौदाप्रति अध्यक्ष ओली रुष्ट बनेपछि उनकै निर्देशनमा संयोजक बादलले ३९ पृष्ठको नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। ‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा संकल्प’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा पोखरेलका प्रस्तावहरूलाई ‘अध्यक्ष विस्थापन गर्ने षड्यन्त्र’ र ‘दक्षिणपन्थी भड्काव’ को संज्ञा दिइएको छ।

बादलले पोखरेलको नियतलाई वि.सं. २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले ओलीविरुद्ध प्रस्तुत गरेको ‘१९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र’ सँग तुलना गरेका छन्। एघारौँ महाधिवेशनमा ७५ प्रतिशत मत पाएका अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचनको बहानामा हटाउन खोज्नु जनादेशको अपमान हुने र यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

पार्टी पदाधिकारी र महासचिवको शैलीमाथि कडा प्रहार

बादलले ओलीकै प्यानलबाट जितेका पदाधिकारीहरू अप्ठेरो पर्नासाथ सम्पूर्ण दोष अध्यक्षमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस प्रवृत्तिलाई “सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात र माछा देख्दा दुलाभित्र हात” गर्ने अवसरवादी कार्यशैली भनेका छन्।

यस्तै, गत चैत २० गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ओलीलाई हिरासतमा राख्दा विरोध गर्नुको साटो महासचिव पोखरेलले हतार-हतार नयाँ सरकारलाई बधाई दिएको र वैशाख १२ पछि मात्र आन्दोलनको निर्णय लिएको भन्दै बादलले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ऐतिहासिक दृष्टान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दाबी

ओलीको बचाउ गर्दै बादलले २०१५ सालमा पुष्पलाल पराजित हुँदा वा २००९ सालमा उनलाई पोलिटब्युरोको बहुमतले हटाउँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्षति भोगेको दृष्टान्त दिएका छन्। उनले ओलीलाई पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यस्तै, ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमालाई सतही र प्रायोजित भन्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसका पार्टीहरूले पनि यस्ता प्रावधान हटाइसकेकाले नेपालमा यसको औचित्य नरहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

पार्टीभित्र दुई फरक-फरक प्रतिवेदन सतहमा आएपछि शुक्रबार बस्ने कार्यदलको बैठक र आगामी केन्द्रीय कमिटीमा दुवै पक्षबिच तीव्र राजनीतिक बहस हुने निश्चित देखिएको छ।