राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपालको समसामयिक राजनीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ तर प्रभावशाली शक्तिका रूपमा उदाएको दल हो। लामो समयदेखि एउटै दल र अनुहारहरूबाट सञ्चालित नेपाली राजनीतिप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशकै बीच रास्वपाको स्थापना भएको हो।

२०७९ असारमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको यस दलले छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्नु आफैंमा असामान्य घटना मानिन्छ। सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको रास्वपाले ‘अब जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारासहित पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिने दाबी गर्दै अगाडि बढि रहेको छ। यही दाबीले खासगरी शहरी क्षेत्र, युवापुस्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबीच पार्टीप्रति आकर्षण बढाएको देखियो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रास्वपाको राजनीतिक यात्रामा निर्णायक मोड सावित भयो, पहिलो पटक चुनाव लड्दै प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जित्नु र समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्नुले रास्वपालाई चौथो ठूलो दलको हैसियत दिलायो । कुनै दीर्घकालीन संगठनात्मक इतिहास, जनयुद्ध वा आन्दोलनको पृष्ठभूमि बिना यस्तो नतिजा निकाल्नु नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ मानिन्छ। यसले जनतामा विद्यमान पुराना दलप्रतिको अविश्वास कति गहिरो थियो भन्ने पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

चुनावपछि रास्वपा प्रतिपक्षमा मात्र सीमित रहेन, विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच सरकारमा पनि सहभागी भयो, सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पनि पाएको थियो।

जसबाट व्यवहारिक शासन क्षमता देखाउने अपेक्षा जनतामा थियो, तर छोटो अनुभव, गठबन्धनको दबाब र प्रणालीगत जटिलताका कारण रास्वपाले आफ्ना सबै वाचा तत्काल पूरा गर्न सकेन। यसको कारण पुरानो प्रणालीलाई भत्काउने भनेर आएको दल आफैं सोही प्रणालीभित्र घुलमिल हुन थालेको आरोप पनि रास्वपाले भोग्नु परेको थियो।

यस्तै उतारचढावका बीचमा देशमा एउटा ठूलो संकट आइपरेको थियो, जसलाई जेनजी आन्दोलन भनेर स्थापित गरिएको छ। यो आन्दोलनपछि देशको अवस्था खासगरि देशको राजनीतिक अवस्था नै उथलपुथल भएको थियो।

देशमा नेतृत्व थिएन, सरकार थिएन, संयन्त्र थिएन, संसद थिएन, देश कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने खालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आन्तरिम सरकारको गठन भयो जसको काम भनेको निर्वाचन गरेर संसद स्थापना गर्ने हो।

त्यसपछि देशमा अहिले निर्वाचनको माहोल बनि रहेको छ। यही अवस्थामा रास्वपा सकेसम्म सबैलाई लिएर दुइ तिहाई मत प्राप्त गरेर देशको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको छ। रास्वपा देशभर जिल्ला र पालिका तहसम्म संगठन फैलाउने, सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने र नीति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउनेतर्फ सक्रिय छ। पार्टीले आफूलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई संस्थागत बनाउनुपर्ने चुनौती स्वीकार गरिरहेको संकेत पनि देखिन्छ।

यद्यपि, नेतृत्वको भूमिकामा रवि लामिछानेको प्रभाव अत्यधिक देखिनु, वैकल्पिक नेतृत्व उभ्याउने सवालमा अझै स्पष्टता नआउनु र केही आन्तरिक मतभेदका संकेतहरू देखिनु पार्टीका कमजोरीका रूपमा लिइन्छ। दीर्घकालीन रूपमा टिकिरहन रास्वपाले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ।

यही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, अन्तरिम सरकारका पूर्वसञ्चार मन्त्री, खेलकुदमन्त्री, अभियन्त आशिका तामाङ, खगेन्द्र सुनारलगात विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरुलाई रास्वपाले आफ्नो दलमा समावेश गर्न सफल भएको छ। रवि र बालेनको बीच भने सभापतिमा लामिछाने नै रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन शाह बनाउने सहमति भएको हो।

यो खबरले देशमा परिवर्तनको झिल्को देखिएको महशुस नेपाली जनताले गरेको जस्तो देखिन्छ। यो यात्रामा पूर्वउर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टी लिएर रास्वपामा समावेश हुन गएका थिए तर त्यो सहमति भने धेरै दिन रहेन।

अब मुल प्रश्न भनेको रास्वपाको सरकार बन्न सक्छ त भन्ने हो। नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको विखण्डित अवस्थालाई हेर्दा कुनैपनि दलले एक्लै स्पष्ट बहुमत ल्याउनु अत्यन्त कठिन देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा रास्वपाले एक्लै सरकार बनाउने सम्भावना कम भएपनि निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ। यदि आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले आफ्नो सिट संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढायो भने सरकार गठनमा यसको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ। गठबन्धन सरकारमा प्रमुख साझेदार वा नीति निर्धारणमा प्रभावशाली दल बन्ने सम्भावना यसले बोकेको छ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा आएको असन्तुष्टिको उपज हो। यसले जनताको निराशालाई आवाज दिएको छ र पुराना दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ तर केवल विरोध र आलोचनाबाट मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक सफलता सम्भव हुँदै । अब रास्वपाको परीक्षा भनेको व्यवहारिक नीति कार्यान्वयन, संगठनात्मक परिपक्वता र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको विकास हो।

यदि यसले यी पक्षमा सफलता हासिल गर्न सके, नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको भूमिका अझ गहिरो र स्थायी बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि समयसँगै कमजोर हुँदै जाने नयाँ दलहरूको सूचीमा सीमित हुन सक्छ । निर्णय अब रास्वपाको नेतृत्व, कार्यशैली र जनतासँगको निरन्तर सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ।

रास्वपाले आगामी निर्वाचनको लागि धेरै नयाँ अनुहारहरुलाई मौका दिएको छ । तर अहिले सबैभन्दा महत्पूर्ण कुरा के उठि रहेको छ भने रास्वपाले आफ्नो सदस्यलाई त्यस्तो ठाँउमा उम्मेदवारको रुपमा उठाएको छ जहाँ पहिलैदेखि पुरानो पार्टीको कब्जा छ। उदाहरणको लागि नयाँ सदस्य बालेनलाई लिन मिल्छ, उनलाई झापा ५ बाट उम्मेदवारी दिइएको छ। त्यो स्थानमा वर्षौदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो कब्जा जमाइरहेका छन्।

सबै जनताको मनमा अहिले उठेको प्रश्न नै बालेन ओली विरुद्धमा उठ्नु के ठिक हो ? के बालेनले ओलीलाई हराउन सक्छन् ? झापाको जनताले परिवर्तनको साथ दिन्छन कि पूरानै पार्टी अंगाल्छ ? यी नै प्रश्नको बीच पनि बालेनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनु हिम्मतको कुरा हो कि मुर्खताको त्यो निर्वाचनको परिणामले देखाउने छ।

यस्तै सोबिता गौतमलाई रेनु दाहालको विरुद्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। रास्वपाले के सोचका साथ उम्मेदवारहरु पठाएको भन्ने कुरा रास्वपा र उनका सभापति रवीलाई थाहा होला तर जनताको नजरले हेर्दा यस्तो कदम रास्वपाको लागि सहि नहुन सक्छ।

जनताहरु पुराना दलहरुदेखि दिक्क भइसकेको कुरा सत्य हो तर यो नेपाल हो यहाँ विकास र समृद्धिभन्दा पनि नाता र आफ्नो स्वार्थ बढि हेरिन्छ जसको कारण दुःख पाउने पनि फेरि नेपाली जनता नै हो तर यो कुरा जनताले कहिले बुझ्ने। वर्तमान अवस्थामा केही जनतामा चेतनाको पालुवा पलाएको जस्तो देखिएको छ तर त्यो पालुवा ठूलो भएर रुख बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न नै छ।