काठमाडौं। मध्यपूर्वमा जारी इरान–इजरायल बीचको युद्धले नेपालजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभएको देशलाई पनि गम्भीर आर्थिक प्रभाव पारिरहेको व्यापार विज्ञ रविशंकर सैँजुले बताएका छन्। उनका अनुसार द्वन्द्वले नेपालमा ‘दोहोरो प्रभाव’ देखिन थालेको छ। एकातिर रेमिट्यान्समा असर पर्ने जोखिम र अर्कोतिर आयात–निर्यातसँग जोडिएको लागत तीव्र रूपमा बढ्ने अवस्था आएको छ।

सैँजुका अनुसार नेपाल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि हजारौँ किलोमिटर टाढा भइरहेको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। ‘हामीजस्तो देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ। त्यो रेमिट्यान्सको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशबाट आउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि युद्ध लम्बियो र त्यहाँ रोजगारीमा समस्या आयो भने कामदार फर्किन सक्ने र त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने जोखिम बढ्छ।

नेपालले अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने भएकाले युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य र ढुवानी खर्चले यहाँको जीवनयापन महँगो बनाउने उनले बताए। ‘हामीले धेरै सामान भारतबाट आयात गर्छौं। यदि विश्व बजारमा इन्धन महँगो भयो भने भारतको उत्पादन लागत पनि बढ्छ र त्यसको प्रभाव अन्ततः नेपालमा पर्ने हुन्छ,’ सैँजुले भने।

उनका अनुसार समुद्री मार्गमा देखिएको अवरोधले पनि व्यापारमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। विशेषगरी हर्मुज जलडमरू र आसपासको तनावका कारण जहाजहरूले वैकल्पिक लामो मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘सामान सिधा आउने बाटोबाट नआइ अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै आउँदा झन्डै ६,५०० किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्छ,’ उनले बताए। यसले ढुवानी समय मात्र होइन लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

सैँजुका अनुसार अहिले जहाज कम्पनीहरूले ‘वार प्रिमियम’ नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका छन्। ‘४० फिट कन्टेनरमा मात्र ४ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यो ७ हजार डलरसम्म पुगेको खबर आएको छ,’ उनले भने। यसबाहेक बन्दरगाहमा भीड, ढिलाइ र डेमरेज शुल्कले पनि व्यापार लागत अझैं बढाइरहेको छ।

यो अवस्था नेपालका उद्योगहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए। उदाहरणका लागि, साउदी अरेबियाबाट ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक उद्योगका लागि पोलिथिन ग्रान्युल्स आयात हुने गरेको छ। ‘सात महिनामै साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्लास्टिक ग्रान्युल्स नेपाल आएको तथ्यांक छ। यदि यो आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने यहाँका प्लास्टिक उद्योग प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने।

त्यस्तै कतारबाट ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आउने भएकाले आपूर्ति ढिलाइ भए कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा पनि उनले औंल्याए। ‘सात महिनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको देखिन्छ। यदि मल समयमै आइपुगेन भने किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले बताए।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने जिप्सम पनि ओमानबाट आयात हुने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध भए उद्योगहरू प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। निर्यात क्षेत्र पनि यो संकटबाट अछुतो छैन। सैँजुका अनुसार समुद्री ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा सामान समयमै बजारमा पुग्न सक्दैन। ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुन समयमै डेलिभरी गर्नुपर्छ। तर अहिले जहाज ढिलो आउने भएकाले नेपाली निर्यातकर्तालाई समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।
हवाई कार्गो ढुवानी पनि महँगो हुँदै गएको उनले बताए। नेपालबाट धेरैजसो सामान यात्रुवाहक विमानमार्फत पठाइने भएकाले फ्लाइट ढिलाइ वा रद्द हुँदा निर्यात प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।

सैँजुका अनुसार यस्तो परिस्थितिले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा व्यापार र आपूर्ति प्रणाली विविधीकरण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। ‘हामीले एउटै क्षेत्र वा मार्गमा धेरै निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले स्पष्ट देखाएको छ,’ उनले भने।

रेमिट्यान्स र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नसक्ने प्रभाव कम गर्न सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यापार विज्ञ सैँजुले बताएका छन्। हालको परिस्थितिलाई केवल चुनौतीका रूपमा मात्र नभई भविष्यका लागि ‘पाठ’ का रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपालले व्यापार, ऊर्जा र श्रम बजारलाई विविधीकरण नगरेसम्म यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटले प्रत्यक्ष असर पारिरहने बताए।

सैँजुका अनुसार नेपाल अहिले धेरै क्षेत्रमा एउटै बजार र आपूर्तिमा निर्भर छ। ‘हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनौँ भने यस्तै सानो समस्या हुँदा पनि त्यसको प्रभाव सिधै नेपालमा पर्छ। अहिलेको अवस्था त्यसको उदाहरण हो,’ उनले भने।

इन्धन आपूर्तिमा जोखिम

नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वको तनावले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि असर गर्न सक्छ। भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको आपूर्ति प्रभावित हुँदा भारतमा समेत लागत बढ्ने र त्यसको असर नेपालमा पर्ने सैँजुको भनाइ छ।

उनका अनुसार भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत तेल होर्मुज जलडमरूमध्यबाट आउने गर्दछ। यदि उक्त मार्ग प्रभावित भयो भने भारतले भेनेजुएला वा रुसजस्ता अन्य स्रोतबाट तेल ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ, जसले लागत बढाउनेछ।

‘भारतले उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्नुप¥यो भने त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्छ,’ उनले भने। सैँजुका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य व्यापक रुपमा बढेको छ। अन्र्तरािष्ट्रय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार यसअघि करिब ६० डलर हाराहारीमा रहेको मूल्य अहिले सोमबार सम्म २५ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ११५ डलर नजिक पुगेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १५–१५ दिनमा समीक्षा हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेमा आगामी दिनमा नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

आपूर्तिमा कोटाको सम्भावना

भारतमा आन्तरिक माग बढ्दै गएपछि एलपीजी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको खबर पनि आएको सैँजुले बताए। ‘यदि भारतमै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो भने नेपाललाई चाहिएको जति सहज रूपमा दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ,’ उनले भने। यसले नेपालमा इन्धन र एलपीजी ग्यासको अभाव हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य बढेपछि यातायात खर्च बढ्ने र त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत असर पर्ने उनले बताए।

ऊर्जा प्रयोगमा परिवर्तन आवश्यक

यस्तो जोखिम घटाउन नेपालले ऊर्जा प्रयोगको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सैँजुको सुझाव छ। उनका अनुसार उद्योगहरूलाई जलविद्युतमा आधारित बनाउने र घरायसी प्रयोगमा ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक छ।

‘ग्यास धेरै प्रयोग गर्ने हाम्रो बानी छ। अब बिस्तारै इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने। हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा यसले पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने बताए।

रेमिट्यान्समा पनि असरको चिन्ता

मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षालाई लिएर पनि चिन्ता बढेको सैँजुले बताए। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब १६–१७ लाख नेपाली काम गरिरहेका छन्।

‘त्यहाँ काम गर्ने नेपाली र उनीहरूको परिवारमा मनोवैज्ञानिक चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने। यदि द्वन्द्व बढेर श्रमिकहरू फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपालमा रोजगारीको समस्या झनै बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

श्रम र व्यापार बजार विविधीकरणको सुझाव

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर भएको भन्दै सैँजुले सरकारले श्रम बजार विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने, दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ। ‘नेपाल अहिले कृषि प्रधान भन्दा पनि श्रम आपूर्ति प्रधान अर्थतन्त्र जस्तो बनेको छ,’ उनले भने।

उत्पादन क्षेत्रमा अवसर

विश्व व्यापार र उत्पादन प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले नेपाललाई अवसर पनि दिन सक्ने सैँजुको भनाइ छ। भारत अहिले उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकसित हुने प्रयासमा रहेको र विश्व उत्पादनमा आफ्नो हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए।

‘चीन अहिले विश्व उत्पादनको झण्डै २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। भारतको हिस्सा करिब ३–४ प्रतिशत मात्रै छ, तर उसले आगामी पाँच वर्षमा त्यसलाई ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ,’उनले भने। भारतमा उत्पादन विस्तार हुँदा नेपालले सहायक उद्योग र आपूर्ति शृंखलामा सहभागी हुने अवसर खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सैँजुका अनुसार वर्तमान संकटले नेपाललाई आर्थिक, ऊर्जा र श्रम नीतिमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

भ्यालु चेन र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमा केन्द्रित आर्थिक स्वतन्त्रतामा वृद्धि

सैँजुका अनुसार नेपालले भ्यालु एडिसन र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिँदै राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। विश्व अहिले ‘चाइना प्लस वन’ नीतिमा केन्द्रित भइरहेको छ भने भारतले आफैँलाई वैकल्पिक उत्पादन र डिजिटल मञ्चमा स्थापित गर्न सक्रिय छ।

‘हामीले पनि उनीहरूको रिजनल भ्यालु चेनमा आफूलाई लिंक गर्नुपर्छ। त्यहाँको उत्पादनको केही चरण नेपालमै निर्माण गर्न सकिने हो भने, यहाँ उत्पादन र जब क्रिएसन दुवै हुनेछ,’ उनले भने। उनले डिजिटल क्षेत्रमा पनि नेपालले तीव्रता लिनुपर्ने बताए।

‘भारतले डेटा सेन्टरमा लगानीकर्तालाई करमुक्त सुविधा दिइरहेको छ। हामीले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमार्फत त्यस्तै अवसर सिर्जना गर्न सक्ने थियौँ,’ उनले भने। यसले सफ्टवेयर, डेटा र डिजिटल सेवाहरूमा निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए।

सैँजुका अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ र भ्यालु एडिसन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भएमा सरकारको राजस्व स्थिर रहन्छ र देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘साना वर्कशप र म्यानुफ्याक्चरिङ हब खोल्दा स्थानीय युवाहरूलाई प्रशिक्षण र रोजगारी मिल्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थिरता ल्याउँछ।’

उनले नेपालमा पेशागत सीप र उत्पादनमा लगानीको कमी, शिक्षा प्रणालीको चुनौती र बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई चिन्ताजनक भने। ‘हाम्रो एजुकेशन सिस्टमले विद्यार्थीलाई यथार्थमा सिप र क्रियटिभ सोचमा केन्द्रित प्रशिक्षण दिन सकिरहेको छैन। त्यसैले युवा अवसर खोज्दै बाहिर जान्छन्। यसलाई सुधार्न स्थानीय स्तरमै उत्पादन र प्रशिक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ,’ सैँजुले बताए। सैँजुले विदेशसँगको व्यापारिक र डिप्लोमेटिक सम्बन्धलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने जोड दिए।

उनले भने, ‘हाम्रो ट्रेड डिप्लोमेसी कमजोर छ। भारत, युरोप वा अन्य देशसँगको व्यापारिक नेगोसिएसनमा सक्रिय भएर भ्यालु चेन र निर्यातमा नेपाललाई समावेश गराउनुपर्छ। यसले लागत घटाउने, ढुवानीमा सजिलो र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ल्याउनेछ।’

सैँजुका अनुसार नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै, घरेलु उत्पादन, डिजिटल सेवा, सिपमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ र रणनीतिक व्यापारिक नेगोसिएसनमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनी भन्छन,‘थ्रेट होइन, यो चुनौतीलाई लर्निङको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ र रणनीतिक दृष्टिकोणले अगाडि बढ्नुपर्छ।’