काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय कार्यालयमा बजेटसम्बन्धी छलफल भएको हो।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरू आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै बजेटमा समावेश गरिने बताए।

उनले सरकारले अघि सारेका नीति तथा ‘वाचापत्र’मा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई समेत आधार बनाएर बजेट तयार गरिने उल्लेख गरे। साथै, आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट समग्र नेपाल केन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयस्तरबाटै योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाइँदैछ।

उनले भने, ‘आज बजेट सम्बन्धि सांसदहरुसँग छलफल थियो। योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै एक्ससाइज भएर आउछ। वाचापत्रमा जे जे लेखिएको थियो त्यसैलाई प्रतिविम्वित गर्ने गरेर आउछ। अरु जेठ १५ गते सिंङगो नेपाल केन्द्रित बजेछ आउछ।’

यसैबीच छलफलमा सहभागी सांसद राजीव खत्रीले जिल्लामा स–साना योजनाका लागि बजेट माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बजेट विनियोजनलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट रूपमा छुट्याएर विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

खत्रीले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार अब बजेटसम्बन्धी प्रस्तावहरू लिखित रूपमा मन्त्रालयमै पठाइने र त्यसको प्राथमिकता सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ, जसले बजेट वितरण प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘आजको छलफलमा बजेटको लागि जिल्लामा कनिका छरे जसरी अब बजेट माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ।विशेषगरी ठुला बजेटहरु केन्द्रले धान्न सक्ने र गर्न सक्ने बजेटहरु र प्रदेश स्थानीय तह र केन्द्रका बजेटहरुलाई विशेषगरी फरक छुट्टाउने गरी काम गर्ने भन्ने हिसावले र मन्त्रालय चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि, विकासका पहुँच सबैतिर पुग्नेगरी दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने र सांसदहरुले धेरै ढौडधुप गर्न नपर्नेगरी कम गर्छौ भनी यही सुनाउन हो,’ उनले भने।