काठमाडौं। नेपाली राजनीतिको आकाशमा विगत दुई दशकदेखि निरन्तर ‘कि-मेकर’ (निर्णायक शक्ति) को भूमिकामा रहँदै आएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा गम्भीर र बहुआयामिक संकटको भुमरीमा फसेका छन्।

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले माओवादी आन्दोलनको राप र ताप मात्र घटाएको छैन, प्रचण्डको संसदीय बार्गेनिङ शक्तिलाई समेत लगभग शून्यमा झारिदिएको छ।

विगतका निर्वाचनहरूमा सिट संख्या घटे पनि सरकार बनाउन र ढाल्न निर्णायक मानिने नेकपा यसपटकको निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहरदेखि गाउँसम्म क्लिन स्विप गर्दा र पुराना ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समेत खुम्चिँदा, नेकपाको अवस्था झन् दयनीय बनेको छ।

संसदमा अब प्रचण्डको दल न सरकार बनाउनका लागि अनिवार्य शक्ति रह्यो, न त कसैको सरकार ढाल्न सक्ने हैसियतमा। निर्वाचनको यो अंकगणितले प्रचण्डलाई दशकौंपछि पहिलोपटक ‘पावर एक्सरसाइज’ को मूलधारबाट बाहिर धकेलिदिएको छ।

यो निर्वाचनमा मतदाताले पुराना दलहरूको ‘गठबन्धन र समीकरण’ को फोहोरी खेललाई पूर्णतः अस्वीकार गरिदिएका छन्। बालेन शाहको नेतृत्वमा आएको युवा लहरले तत्कालीन माओवादीको आधारभूमि मानिने क्षेत्रहरूमा समेत धावा बोलेको छ। प्रचण्डले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरू-परिवर्तन, गणतन्त्र र सुशासन-अहिले नयाँ पुस्ताले आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न थालेपछि नेकपाको राजनीतिक सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

“माओवादीले युद्ध लड्यो, तर शान्ति कालमा जनताको जीवन बदल्न सकेन” भन्ने भाष्य यतिबेला बलियो भएको छ। यसले प्रचण्डलाई ‘क्रान्तिकारी नेता’ बाट केवल ‘सत्ताको खेलाडी’ मा सीमित गरिदिएको छ, जुन उनको राजनीतिक छविका लागि घातक सावित भएको छ।

विगतमा कांग्रेस र एमालेको झगडामा “तेस्रो लाभ” लिने प्रचण्डको रणनीति यसपटक असफल भएको छ। निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन र स्थिरताका लागि भएको समझदारीले प्रचण्डलाई सत्ताको नजिक पुग्नै नसक्ने गरी छेकिदिएको छ। यदि कांग्रेस र एमाले लामो समय मिलेर जाने हो भने प्रचण्डका लागि आगामी पाँच वर्ष प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर पार्टी जोगाउनु नै मुख्य चुनौती हुनेछ।

बाहिरी राजनीतिक दबाब मात्र होइन, प्रचण्डले पार्टीभित्रै पनि ठूलो विद्रोहको सामना गरिरहेका छन्। जनार्दन शर्मा जस्ता प्रभावशाली नेताहरूको बहिर्गमन र दोस्रो तहका नेताहरूमा देखिएको चरम निराशाले पार्टी विभाजनको संघारमा छ।

३६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डमाथि अब “नेतृत्व हस्तान्तरण” को तीव्र दबाब छ। तर, पार्टीमा उनीपछिको विश्वासिलो उत्तराधिकारी नहुँदा मानेकपा विघटनको दिशामा जाने त होइन भन्ने डर कार्यकर्तामा व्याप्त छ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, विशेष गरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको निरन्तर निगरानीमा रहेका प्रचण्डलाई सत्ता बाहिर रहँदा यी मुद्दाहरूले थप अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ। सत्तामा रहँदा संरक्षण पाउँदै आएका कतिपय विषयहरू अब कानुनी कठघरामा पुग्ने जोखिम बढेको छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डका सामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्: या त उनले आफ्नो ‘सत्तामुखी’ राजनीति त्यागेर पार्टीलाई पूर्णतः पुनर्गठन गर्दै सडक संघर्ष र जनपरिचालनमा लैजानुपर्छ, या त अन्य साना वामपन्थी दलहरूसँग एकता गरेर अस्तित्व जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

तर, बदलिएको जनमत र नयाँ शक्तिको उदयले के संकेत गरेको छ भने, अब केवल ‘उथलपुथल’ को राजनीतिले प्रचण्डको संकट टर्नेवाला छैन। इतिहासको एउटा कालखण्डका महानायक प्रचण्डका लागि यो निर्वाचनपछिको समय वास्तवमै “राजनीतिक अवसान कि पुनर्जन्म?” भन्ने अग्निपरीक्षाको घडी हो।