काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट गैरजिम्मेवार र हावादारी रहेको निष्कर्ष एमाले संसदीय दलको बैठकले निकालेको बताएका छन्।

शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महरले सरकारको बजेटले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।
उनले भने, ‘यो बजेट समग्रतामा गैरजिम्मेवार र हावादारी छ। दुई तिहाइ प्राप्त गरेको सरकारको जुन ट्रान्सफर्मेसन, प्याराडाइम सिफ्टको बजेट हुनुपथ्र्यो, त्यो आउन सकेको छैन। यसले एउटा गरिब, लोअर क्लास, सर्वहारा वर्ग, मजदुर, किसानलाई ध्यान दिन सकेको छैन। यसले महिलाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सकेको छैन। शिक्षा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिन सकेको छैन।’

महरले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता पनि कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्रीले ऋणमा निर्भर नहुने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि ऋणमै भर परेको देखिएको र त्यसको स्रोतसमेत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो।

‘यसको स्रोत सुनिश्चितता जुन छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन। अर्थमन्त्रीको योभन्दा पहिले ‘ऋण लिएर पनि कहीँ हुन्छ ?’ भन्ने थियो, अहिले ऋणमा भर परेको देखिन्छ र त्यो ऋणको पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन। त्यसैले यो बजेट पर्याप्त छैन र गैरजिम्मेवार र हावादारी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ उनले भने।

उनले बजेटमाथि पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए।

उनले आगामी जेठ १८ गतेदेखि संसद्मा सुरु हुने बजेटमाथिको छलफललाई केन्द्रित गर्दै पार्टीको साझा धारणा निर्माणका लागि बैठकमा बजेटका विभिन्न आयामबारे समीक्षा गरिएको बताए।

‘बैठकमा मुख्यतया अस्ती बजेट प्रस्तुत भएको छ, ८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पर्सीदेखि, १८ गतेदेखि छलफल हुँदै छ। त्यसको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको साझा दृष्टिकोण र भावना बनाएर जाने सन्दर्भमा बजेटका विभिन्न आयामबाट हामीले छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने।

यस्तै, बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनबारे पनि छलफल भएको उनले बताए। विशेषगरी नियम १४० अन्तर्गत संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा सत्ता पक्षले ‘ट्विस्ट’ र ‘चिटिङ’ गरेको आरोप लगाउँदै उनले मस्यौदा समितिमा नभएको विषय पछि समावेश गरिएको दाबी गरे।

उनले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने भाव प्रस्तुत गर्न खोजिएको आभास भएको भन्दै त्यसलाई संविधानविरोधी र गलत कदमको संज्ञा दिए। एमालेले उक्त व्यवस्थाको प्रतिरोध गर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘भोलि सदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली फाइनल प्रस्तुत गर्ने जुन कार्यसूची रहेको छ, त्यसका बारेमा पनि हामीले केही छलफल गरेका छौँ। त्यसको खासगरी नियम १४० मा जुन संविधान संशोधनको विषय छ, त्यो विषयमा केही ट्विस्ट गरेर, केही चिटिङ गरेर सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको छ।’

यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे पनि बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको महरले जानकारी दिए। प्रतिवेदनका केही पक्ष सकारात्मक भए पनि पार्टीले समग्र विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाएपछि संसदीय दलले त्यसलाई अघि बढाउने उनले बताए।

राष्ट्रिय सभामा बोल्नका लागि समय अभाव भएको भन्ने विषयमा भने व्यापक गुनासो नरहेको महरको भनाइ थियो। उनका अनुसार केही सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा समय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय सभामा उपलब्ध समय पर्याप्त रहेको धारणा बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो।