गाेक्याे,साेलुखुम्बु। जलवायु न्यायकाे लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूकाे नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएकाे छ।

विश्व पृथ्वी दिवसकाे अवसरमा बुधबार गाेक्याेमा आयाेजित सम्मेलनपछि घाेषणापत्र जारी भएकाे हाे। साे घाेषणापत्रमा जलवायु कुटनीति सुढृढीकरण गर्न र अन्तरास्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने उल्लेख छ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सकृय संस्था साथसाथैले आयाेजना गरेकाे गाेक्याे जलवायु सम्मेलन पछि घाेषणापत्र जारी गरेकाे हाे। विषयगत विज्ञसहित काठमाडौदेखि लुक्ला-नाम्चाे-खुम्जुङ-मचेर्माे हुँदै टाेली गाेक्याे पुगी साे घाेषणापत्र जारी गरेकाे हाे।

प्रतिनिधि सभाका पूर्व उपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राणा मगरले घाेषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायकाे लागि सरकालाई झक्झक्याउने काम गरेकाेमा आयाेेजकप्रती खुसी प्रकट गरिन्। `जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन , यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसगँ हातेमालाे गर्नुपर्छ, उनले भनिन्, ‘सरकार र संसदले पनि याे घाेषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्छ।´

अन्तक्रियामा सहभागी हुँदै गाेक्याे क्षेत्रमा पुगेका हिमनदी विज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जाेखिमकाे खतरा सम्बाेधन गर्न याे सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेकाे बताए। सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम,नवीकरणी उर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरूङ,अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सराेज घिमिरे,सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतसहितले घाेषणापत्रकाे बुदाँ पढ्दै सहमति जनाएकाे आयाेजक साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जनाइन्।

टाेलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसगँ सामुदायिक संवाद,घरधुरी सर्वेक्षण गरेकाे थियाे भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे खतराकाे विषयमा गाेक्याेमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूकाे अवलाेकन गरेकाे थिए।

घाेषणापत्रमा वर्तमान उर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैगिंक संवेदनशील र वातावरण मैत्री दिगाे उर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएकाे छ। याे घाेषणापत्र सहितकाे अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई समेत बुझाइने आयाेजक साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए।

`स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेकाे असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएकाे छ। गाेक्याे क्षेत्रमा हिमतालबाट जाेखिम बढेकाे विज्ञहरूले आैलाएमा छन्,´बस्नेतले भने।

घाेषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्वता जनाइएकाे छ र सबै तहमा महिला,आदिवासी,युवा तथा सीमान्तीकृत समुदायकाे अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ। साथसाथेले नेपाल पर्वतारोहण संघ,विद्युतीय गाडी बिवाईडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स, टान सहितका संस्थाहरूसगँ सहकार्य गरि सम्मेलन गरेकाे हाे।