नेपालमा भूमिसुधारको इतिहास केवल कृषि व्यवस्थापन वा जग्गा वितरणको विषय होइन; यो सामाजिक रूपान्तरण, राज्य-निर्माण, जनसङ्ख्या पुनर्संरचना र राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो।

२०२१ सालमा सुरु गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रमले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, जमिनदार वर्गको एकाधिकार तोड्ने र उत्पादनशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको थियो।

यही नीतिले पुनर्वासका कार्यक्रमहरूलाई गति दियो, जसले धेरै ठाउँमा नयाँ बसोबास र शहरीकरणको आधार निर्माण गर्‍यो। चितवनको आजको स्वरूपलाई पनि धेरैले त्यही पुनर्वास नीतिको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

भूमिसुधारको इतिहासमा “झापा आन्दोलन” वा “झोर-काँडा” जस्ता घटनाहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले। भूमिहीन किसानले जग्गा-अधिकारका लागि गरेको संघर्ष, राज्यसँगको टकराव, र त्यसपछि बनेको राजनीतिक चेतनाले भूमिसुधारलाई केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नभई सामाजिक न्यायको आन्दोलनका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

तर यिनै आन्दोलनहरूले उठाएको मुद्दा-भूमिहीनको पहिचान, जग्गा वितरणको पारदर्शिता, र पुनर्वासको दीर्घकालीन संरचना-समयमै संस्थागत हुन नसक्दा समस्या क्रमशः जटिल बन्दै गयो।

१९९० पछि बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भयो। नागरिकता, सीमावर्ती आवागमन तथा मतदाताको संरचना सम्बन्धी बहसहरू चर्किए। केही विश्लेषकहरूले यस अवधिमा सीमाक्षेत्रका ठूलो संख्याका मानिसलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण नागरिकता वितरण गरिएको थियो भन्ने चर्चा समय-समयमा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्छन्। यस्ता दाबीहरू प्रमाणित त छैनन्, तर यिनले जनसङ्ख्या संरचना, बसोबासको ढाँचा र राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न भने उठाएका छन्।

यही बीच, २०५२ सालमा सुरु भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले देशको सामाजिक संरचना झनै जटिल बनायो। युद्धका कारण हजारौँ मानिस गाउँबाट विस्थापित भए, कतिपय जिल्लाका सदरमुकाममा आश्रय लिए, र धेरै राजधानीतर्फ आकर्षित भए।

विभिन्न अध्ययनहरूले उल्लेख गर्छन् कि द्वन्द्वकालीन नेतृत्वले आफ्ना समर्थकहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सार्ने, बसोबासको नयाँ संरचना बनाउने र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको थियो भन्ने धारणा पनि प्रचलित छ।

युद्धले गाउँ-समाजको परम्परागत संरचना भत्कायो, र विस्थापनले शहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या चाप तीव्र बनायो। २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौँ उपत्यकामा “सुकुम्बासी” को पहिचान झनै व्यापक रूपमा देखा पर्न थाल्यो।

उपत्यकामा बसाइँ सर्नेहरूको ठूलो हिस्सा युद्ध, असुरक्षा, रोजगारी, राजनीतिक संरक्षण र भविष्यमा जग्गा वितरणको आशाले प्रेरित भएको देखिन्छ। नदी किनार, सरकारी जग्गा, चौर र खाली भूभागमा अस्थायी टहरा बन्न थाले, र समयसँगै ती बस्तीहरू स्थायी स्वरूप लिन थाले।

यसरी, “हुकुमबासी” र “सुकुम्बासी” बीचको सीमारेखा धमिलो बन्दै गयो-कसैले राजनीतिक संरक्षणका कारण बसे, कसैले आर्थिक अवसरका कारण, र कसैले वास्तविक विस्थापनका कारण।

उपत्यकाका थपथली, मनोहरा, सिनामंगल-गैरिगाउँ, त्रिपुरेश्वर र टेकुजस्ता बस्तीहरू यही प्रक्रियाका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। प्रारम्भमा केही वास्तविक भूमिहीन परिवारहरू बसेका थिए, तर समयसँगै राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले यी बस्तीहरूलाई मतदाताको आधार बनाउने अवसर देखे।

दलालहरूको प्रवेश भयो-जसले प्लट बाँडफाँड गरे, पैसा उठाए, र बस्तीलाई आर्थिक स्रोत बनाइदिए। “यहाँ बसेर पछि जग्गा पाउँछौ” भन्ने प्रलोभनले धेरैलाई आकर्षित गर्‍यो। यसरी, वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या क्रमशः राजनीतिक-आर्थिक रणनीतिमा रूपान्तरण हुँदै गयो।

सरकारी छानबिनहरूले देखाएको तथ्य झनै चकित पार्ने खालको छ। थपथली बस्तीमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३९१ परिवारमध्ये केवल ५-७ प्रतिशत मात्र वास्तविक भूमिहीन भेटिए।

बाँकी सबैको देशका विभिन्न जिल्लामा रोपनी-रोपनी जग्गा दर्ता थियो, र केहीले त काठमाडौँमै घर-जग्गा राखेर पनि नदी किनारमा टहरा बनाएका थिए। यसले “सुकुम्बासी” को पहिचानलाई सामाजिक समस्याभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा निर्माण गरिएको संरचना बनाएको देखाउँछ।

यही प्रसङ्गमा धेरै विश्लेषकहरूले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन्य-दि विगतका संवैधानिक सरकारहरूले अवैध बसोबासलाई समयमै रोक्न सकेका भए, आजको जटिल अवस्था उत्पन्न नै नहुने थियो।

नदी किनार, सरकारी जग्गा र सार्वजनिक भूभागमा अनियमित बसोबास विस्तार हुँदै गर्दा राज्यले कानुनअनुसार कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो। तर विभिन्न सरकारहरूले राजनीतिक स्वार्थ, मतदाताको गणित वा प्रशासनिक कमजोरीका कारण यस विषयमा आँखामुनि पट्टी बाँधेजस्तो व्यवहार गरे। यही बेवास्ताले समस्या क्रमशः ठूलो रूप लिँदै गयो।

यही कारणले आजको नेतृत्व-विशेषगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्तमान प्रशासन-डोजर अभियानका क्रममा आलोचनाको केन्द्रमा परेको देखिन्छ। धेरैले तर्क गर्छन् कि दशकौँसम्म रोक्न नसकिएको वा रोक्न नचाहिएको समस्यालाई अहिलेको नेतृत्वले कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया उसैले भोग्नुपर्‍यो।

बागमती किनारमा अवैध संरचना हटाउँदा उठेको भावनात्मक प्रतिक्रिया, मानवअधिकारको बहस र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले वर्तमान नेतृत्वमाथि दबाब बढाए पनि, धेरै विश्लेषकहरूको भनाइमा समस्या विगतकै बेवास्ता र निर्णयहीनताको परिणाम हो।

यसैले धेरैले भन्छन्-अहिलेको नेतृत्वमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन। अहिलेको सरकारले अवैध कब्जा हटाउने निर्णयलाई कानुनी आधारमा अघि बढाएको छ, र राज्यका संरचनाहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमअनुसार कार्यान्वयन गरेको छ।

आजको सुकुम्बासी समस्या केवल वर्तमानको निर्णयको परिणाम होइन; यो विगतका दशकहरूमा संचित कमजोरी, बेवास्ता र राजनीतिक जटिलताको परिणाम हो, जसलाई अहिलेको सरकारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नदी किनारमा अवैध बसोबास विस्तारसँगै काठमाडौंको वातावरणीय संकट गहिरिँदै गयो। बागमती, मनोहरा र विष्णुमती नदीहरू वर्षौँसम्म अवैध बस्तीले भरिए। नदीको बहाव साँघुरो बन्यो, फोहोर थुप्रियो, बाढीको जोखिम बढ्यो, र बागमती करिडोरजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू अवरुद्ध भए। शहरको सौन्दर्य मात्र होइन, वातावरणीय स्वास्थ्य पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो।

२०२६ अप्रिलमा सरकारले काठमाडौँका अवैध बस्तीहरू हटाउने निर्णय गर्‍यो। यसअघि २०२२ मा प्रयास गर्दा ठूलो झडप भएको थियो, तर यसपटक सुरक्षा बलको उपस्थिति, पूर्वसूचना र वैकल्पिक व्यवस्थाको आश्वासनसहित अभियान अघि बढाइयो।

थपथली, मनोहरा र सिनामंगल-गैरिगाउँ क्षेत्रका टहरा भत्काइए। सरकारका तर्क स्पष्ट थिए-नदी किनार, सडक किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास कानुनविरुद्ध छ; अवैध बस्तीले वातावरणीय क्षति र बाढी जोखिम बढाएको छ; र वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान गरेर वैकल्पिक बसोबास दिनुपर्छ।

तर बस्ती भत्काइएपछि काठमाडौँमा तनाव बढ्यो। केही समूहले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाए, केहीले गरिबमाथिको अन्याय भने। तर सरकारी तथ्यांकले देखाएको-९० प्रतिशतभन्दा बढी बस्तीबासी भूमिधनी-बहसको केन्द्रमा आयो। यसले मूल प्रश्न उठायो-सुकुम्बासी को? वास्तविक भूमिहीन, कि राजनीतिक रूपमा बसालिएका? राज्यले कसलाई संरक्षण दिने? र कसरी?

नेपालमा “सुकुम्बासी” भन्ने शब्दले सामान्यतया आफ्नै देशभित्र भूमिहीन भएर बसोबास गर्न बाध्य नागरिकलाई जनाउँछ। यसको विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा राज्यविहीन वा आफ्नो देशबाट विस्थापित व्यक्तिलाई “शरणार्थी” भनिन्छ।

यसरी हेर्दा, सुकुम्बासी र शरणार्थीबीचको मूल भिन्नता भौगोलिक होइन, कानुनी र राजनीतिक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ-एकले आफ्नै देशभित्र अधिकार खोजिरहेको हुन्छ, अर्कोले परदेशमा सुरक्षा र पहिचान खोजिरहेको हुन्छ।

अन्ततः, आजको काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी प्रश्न केवल बसोबासको समस्या होइन-यो इतिहास, राजनीति, विस्थापन, दलाल-संरचना, वातावरणीय क्षति र राज्यको कमजोरीको संयुक्त परिणाम हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि-

– वास्तविक भूमिहीनको स्पष्ट पहिचान

– सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्वास

– सार्वजनिक जग्गाको कडाइका साथ संरक्षण

– राजनीतिक-दलाल गठजोडको अन्त्य

– र शहरी योजनालाई अवरोध नगर्ने सामाजिक सहमति
अपरिहार्य छन्।

सुकुम्बासीको पहिचान, पुनर्वास र कानुनी व्यवस्था केवल प्रशासनिक विषय होइन—यो नेपालले आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउने हो भन्ने गहिरो प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।