काठमाडाैं। नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा गृहमन्त्रीको पदलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र संवेदनशील मानिन्छ।

हालै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको जम्मा २६ दिनमै राजीनामा दिएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक सार्वजनिक जीवनको नैतिकता र स्वार्थ बाझिने विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।

गुरुङको राजीनामा कुनै आकस्मिक निर्णय नभई पछिल्ला दिनहरूमा उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरू र त्यसको घेराबन्दीको परिणाम हो। पदमा रहँदा गरिने निर्णय र निजी व्यावसायिक संलग्नताबीचको अस्पष्टता नै उनको बहिर्गमनको मुख्य कारण बन्न पुग्यो।

गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामाको पछाडि मुख्य गरी आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका विवादहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन्। सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेका लगानी र सेयर संरचनामार्फत विवादास्पद व्यावसायिक घरानाहरूसँग सम्बन्ध राख्नुले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका कम्पनीहरूमा उनको लगानी रहेको सार्वजनिक भएसँगै यसले उनको ‘सुशासन’ र ‘पारदर्शिता’को एजेन्डालाई नै कमजोर बनाइदियो। एकातर्फ उनले मन्त्रालयमा आक्रामक ढङ्गले काम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ आफ्नै व्यावसायिक संलग्नता विवादमा परेपछि उनी नैतिक संकटमा परेका थिए।

यस घटनालाई केवल एउटा मन्त्रीको राजीनामाका रूपमा मात्र नहेरी सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूको ‘नैतिक धरातल’को कसीका रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ।

गुरुङले राजीनामा दिँदा व्यक्त गरेको विचारमा उनले सार्वजनिक विश्वास पदभन्दा ठूलो भएको र निष्पक्ष छानबिनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छोटो समयमै यसरी एउटा प्रभावशाली मन्त्रीले राजीनामा दिनुले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

सुदन गुरुङको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा उच्च पदमा पुग्ने जोकोहीले पनि आफ्नो विगतका व्यावसायिक सम्बन्ध र लगानीबारे कति सचेत हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ। राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिने हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक दायित्व कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्।

विवादको घेरामा परेपछि पदमा टाँसिरहनु भन्दा नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुलाई केही हदसम्म सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि, यो घटनाले राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा हुने नियुक्तिहरूमा कति गम्भीर गृहकार्यको खाँचो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच  बिहानै प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच गृहमन्त्री गुरुङको आर्थिक कारोबार र सेयर लगानीका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठिरहेका  विषयमा छलफल भएकाे थियाे। विशेषगरी विवादास्पद व्यापारीहरूसँगको उनको कथित व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर विपक्षी दलहरू र सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना बढेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो।

स्रोतका अनुसार बिहानै भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेले गुरुङलाई नैतिक धरातलमा उभिएर राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। सरकारको ‘क्लिन इमेज’ र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने देखेपछि उनीहरूले तत्काल निकास खोज्न दबाब दिएका थिए।

गुरुङले सुरुमा केही स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट आएको कडा सन्देशपछि उनी राजीनामाका लागि तयार भए।

आफ्नो राजीनामाबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै गुरुङले पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास र निष्पक्ष छानबिन महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।

२६ दिनको कार्यकालपछि बाहिरिएका गुरुङको राजीनामालाई नेपाली राजनीतिमा नैतिक जवाफदेहिताको एक नयाँ दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेको यो कदमले सरकारभित्र गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ भने मन्त्रिमण्डलमा अब कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा समेत चासो बढेको छ।

यो पनि पढ्नुस्

गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा