काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका गम्भीर जोखिम, अनुकूलन र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी पूरा गरेको छ।

आगामी कात्तिक २३ देखि मंगलवार ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य असरबाट अति प्रभावित मुलुकका रूपमा आफ्ना अडान स्पष्ट रूपमा राख्ने भएको हो।

नेपालले विश्व जलवायु प्रणालीमा हिमाली तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र हिमालको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित कदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा परेकाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले जोड दिनेछ। यसै सन्दर्भमा नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको असरसम्बन्धी विषयलाई कोप-३१ को औपचारिक छलफलमा समेट्न संयुक्त प्रस्ताव युएनएफसिसिसीको सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।

हालैका वर्षहरूमा नेपालका भोटेकोशी, बूढीगण्डकी तथा भुटानका विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा भएका हिमनदी विस्फोटन, पहिरो र बेमौसमी बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरिसकेका छन्। नेपालले यिनै भौतिक यथार्थलाई मुख्य आधार बनाएर भुटानसँगको कूटनीतिक सहकार्यमा पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नेछ।

अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्त सहयोग ऋण नभई पूर्ण रूपमा अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको अडान छ। पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, विपत्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहज र सीधा पहुँचयोग्य बजेट माग गरिनेछ।

यसबाहेक सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) हासिल गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याउँदै नेपालले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न स्पष्ट सन्देश दिने योजना बनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको भौतिक तथा सामाजिक क्षति सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी (लॉस एण्ड ड्यामेज) कोषबाट नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सवा दुई करोड डलर) स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने काम तीव्र पारिएको छ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई मार्गदर्शन मान्दै बनाइने यो परियोजना जलवायु विपत्बाट अति प्रभावित समुदाय, विशेष गरी महिला र बालबालिकाको सुरक्षामा केन्द्रित रहनेछ। नेपालले यस कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गरी यो परियोजनालाई विश्वका लागि नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सोच बनाएको छ।

नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने न्यूनतम आधार मान्दै नेपालले समग्रमा वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर परिचालन हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनेछ।

पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै र सुनिश्चित वित्तीय संरचनाका रूपमा ‘माउण्टेन फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई नेपालले सगरमाथा संवाद र आह्वानसँग जोडेर लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ।

ऋणभार बढाउने प्रकृतिका वित्तीय सहयोग अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार इतिहासमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरी तापक्रम वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले नेपाल जस्ता साना र भूपरिवेष्टित मुलुकलाई सहयोग गर्नु उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। जलवायु प्रविधिमा नेपालको सहज पहुँच, त्यसको हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि अर्को मुख्य विषय रहनेछ।

नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित र सीमित स्रोत भएका मुलुकका लागि जलवायु वार्ता एक पटकको प्रयास मात्र नभई निरन्तरको कूटनीतिक लडाइँ भएकाले विगतका कोप सम्मेलनका सिकाइ र अनुभवका आधारमा यस पटक अझ सशक्त, तथ्यपरक र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति नेपालले बनाएको छ।