काठमाडौं। पूर्वराजदूत तथा विश्लेषक डा.नारद भारद्वाजले पश्चिम एसियामा देखिएको वर्तमान युद्ध परिस्थितिलाई ‘बल्झिरहेको पुरानो घाउ’ को रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले इजरायल-इरान तनावका रूपमा देखिएको द्वन्द्व केवल हालको घटना मात्र नभई दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो।

कतारका लागि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. भारद्वाजका अनुसार मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने महत्वाकांक्षाले इरान र इजरायलबीच दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको हो।

उनले प्यालेस्टिनी-इजरायली संघर्षलाई पनि यस द्वन्द्वको ऐतिहासिक र मूल आधारमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरे। ‘१९४८ मा इजरायल स्थापना भएदेखि नै त्यस क्षेत्रमा असन्तोष र द्वन्द्वको शृंखला सुरु भएको हो,’ उनको भनाइ छ।

उनले इजरायलले आफ्नो सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको आरोप लगाउँदै त्यसले प्यालेस्टिनी समुदायमाथि निरन्तर दमन बढाएको दाबी गरे। त्यही कारण इरानले प्यालेस्टिनी पक्षलाई समर्थन गर्दै इजरायलसँगको प्रतिद्वन्द्विता तीव्र बनाएको उनको विश्लेषण छ।

डा. भारद्वाजले इरानलाई ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै पूरानो सभ्यता भएको मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश सजिलै कमजोर नहुने दाबी गरे। उनका अनुसार इरानले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो सैन्य क्षमता, विशेषगरी मिसाइल प्रविधि, उल्लेखनीय रूपमा विकास गरेको छ।

उनले हालको द्वन्द्वमा पश्चिमी शक्तिहरू विशेषगरी अमेरिका र इजरायलले अत्यधिक सैन्य शक्ति प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रारम्भमा यो द्वन्द्व छिट्टै समाप्त हुने अपेक्षा गरिए पनि परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ। उनले युद्धलाई ‘अनिश्चित र लामो समयसम्म फैलिन सक्ने संकट’का रूपमा चित्रण गरे।

डा. भारद्वाजले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा पनि तनाव बढिरहेको दाबी गर्दै भविष्यमा अझ व्यापक अस्थिरता आउन सक्ने चेतावनी दिए। यद्यपि उनले उल्लेख गरेका केही सैन्य घटनाक्रमहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

उनका अनुसार यो द्वन्द्वले केवल राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र मानवीय संकट पनि निम्त्याइरहेको छ। विशेषगरी तेल आपूर्ति, ऊर्जा संरचना, पानी आपूर्ति प्रणाली (डिसेलिनेसन प्लान्ट) र पूर्वाधारमा असर परेमा सम्पूर्ण क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुने उनले बताए।

उनले खाडी मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार करिब लाखौँ नेपाली कामदार निर्माण, सेवा र घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत छन् र युद्ध लम्बिएमा उनीहरूको रोजगारी र सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

डा. भारद्वाजले सरकारलाई सम्भावित संकटका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिँदै कूटनीतिक पहल, आपतकालीन उद्धार योजना र सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले १९९१ को इराक-कुवेत युद्धपछि भएको ठूलो परिमाणको उद्धारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अहिले नै योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

साना देशहरूले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा केवल निर्भर भएर होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ‘विश्व शक्ति राजनीति अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ, त्यसैले साना देशहरू अझ सतर्क र सक्षम हुनुपर्छ,’उनले भने।

डा. भारद्वाजले नेपालले आफ्नो भू-यथार्थतालाई बुझेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित कुटनीतिको बाटो पक्रनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय पश्चिम एशियामा चर्किएको द्वन्द्व, नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको जोखिम र वैदेशिक सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

पश्चिम एशियाको संकट र विश्व राजनीति

डा. भारद्वाजका अनुसार अहिले इजरायलले इरानसँगको द्वन्द्वलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा हेरिरहेको छ । इजरायली नेतृत्वमा ‘अहिले इरानलाई ध्वस्त पार्न नसके कहिल्यै सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता हाबी भएको उनको विश्लेषण छ। यद्यपि, अमेरिकामाथि आन्तरिक दबाब र नेटो राष्ट्रहरूसँगको समन्वय अभावले यो युद्ध थप जटिल मोडमा पुगेको उनि बताउँछन्।

‘यदि अमेरिकाले इजरायलको महत्वाकांक्षालाई अंकुश लगाएर इरानसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटो खोज्न सक्यो भने मात्र यो युद्ध स्थायी विरामतिर जान सक्छ,’ उनले भने।

रेमिट्यान्सको जोखिम र आत्मनिर्भरताको आवश्यकता

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. भारद्वाजले मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपाललाई ठुलो संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार युरोप वा पूर्वी युरोपका हंगेरी, रोमानिया जस्ता देशहरू नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा देखिएपनि मध्यपूर्वको विकल्प तत्कालै बन्न सक्ने अवस्था छैन।

यसको समाधानका लागि उहाँले ’स्वनिर्भर अर्थतन्त्र’ को अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उनले भने,‘हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आधारित छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, किसानलाई अनुदान दिने र खाद्यान्न आयात रोक्ने हो भने ठुलो संख्यामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। ‘हाइड्रोपावर, सडक र रेल्वे जस्ता श्रममूलक क्षेत्रमा स्वदेशी श्रम शक्तिलाई खपत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

कुटनीतिक कमजोरी र ‘बफर स्टेट’को भ्रम

नेपालको कुटनीतिक पक्ष अहिलेसम्मको सबैभन्दा कमजोर कडी रहेको भारद्वाजको ठम्याइ छ । सरकारले केवल विदेशी ऋण र अनुदानको औपचारिकतामा कुटनीतिलाई सीमित गरेको उनको आरोप छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि कानुनी जटिलता र एनसेल जस्ता प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिगारेको उनले उल्लेख गरे ।

विशेषगरी, केही समयअघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले छिमेकी देशको सन्दर्भमा ‘मनरो डक्ट्रिन’ वा ’नेहरू डक्ट्रिन’को आशय झल्किने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए।

‘हिमालय नै हाम्रो सीमा हो भन्ने नेहरू डक्ट्रिनलाई बिपी कोइरालाले उतिबेलै विरोध गर्नुभएको थियो। अहिले आएर नेपाललाई कसैको सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने।

नेपाललाई बफर स्टेट (दुई ठुला देशबीचको मध्यवर्ती राज्य) मान्ने पुरानो धारणालाई खारेज गर्दै उनले भने, ‘हामी बफर स्टेट होइनौँ, एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौँ। बफर स्टेट भन्नुको अर्थ आफ्नो हैसियत गिराएर आश्रित राज्य स्वीकार गर्नु जस्तै हो,’ उनले भने। जनसंख्या र सामथ्र्यका आधारमा नेपाल विश्वका साना देशहरूको सूचीमा नपर्ने भन्दै उनले नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको बताए

पुस्तान्तरण र अनुभवको सन्तुलन

पछिल्लो समय राजनीतिमा ‘युवा’ शब्दलाई मात्र बढी जोड दिएर अनुभवी र पुराना विज्ञहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘समाज र राजनीतिको विकासमा ऐतिहासिक निरन्तरता र एक्युमुलेटेड विजडम (सञ्चित ज्ञान) को ठूलो भूमिका हुन्छ,‘उनले भने, ‘पुराना कुटनीतिज्ञ जसले भू-राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थ बुझेका छन्, उनीहरूको अनुभवलाई उपेक्षा गरेर मुलुक सही दिशामा जान सक्दैन ।’

डा. भारद्वाजले नेपाल संकटका बेला पनि भोकै नमर्ने आत्मनिर्भर आधार भएको देश भएको दाबी गरे। १० वर्षे युद्धका बेला पनि नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाएको उदाहरण दिँदै उहाँले भने,‘नेपाल एउटा शक्ति हो, तर हामीले आफ्नो भू-यथार्थ अनुसारको नीति अनुसरण नगर्दा मात्र पछि परेका हौँ । अब जनतालाई राष्ट्रभक्ति र सार्वभौमिकताप्रति जागरुक बनाउनुको विकल्प छैन ।’