काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पनि पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैली र राजनीतिक आचरणलाई लिएर चौतर्फी टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।

निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सिस्टम तोड्ने’ विद्रोही नेताको छवि बनाएका साह अहिले स्वयं राज्य सञ्चालनको मूल संस्था (संसद्) र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको घेरामा उभिएका छन्।

देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको यति छोटो अवधिमै आम नागरिक र संसद्ले एउटा गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्-‘प्रधानमन्त्री आखिर कहाँ छन्?’ सिंहदरबारको कार्यकक्षमा उनको नामको नेमप्लेट झुण्डिएको छ, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा उनको हस्ताक्षर पनि भइरहेकै छ, अनि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थकहरू अझै पनि ‘देश बदलिँदैछ’ भन्दै पोस्ट गरिरहेका छन्।

तर, राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने थलो संघीय संसद्ले भने आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूको अर्कमण्यतालाई गाली गरेर, स्थापित राजनीतिक संस्कारमाथि तिखो व्यङ्ग्य गरेर र सडक एवं सञ्जालको भीडलाई आफ्नो लोकप्रियतामा बदल्दै साह सत्ताको शीर्ष स्थानसम्म आइपुगेका हुन्। तर, राज्य सञ्चालन केवल सामाजिक सञ्जालका ‘स्टाटस’, ‘र्‍याप’ र भाइरल भिडियोका भरमा चल्दैन भन्ने स्पष्ट संकेतहरू अहिले देखिन थालेका छन्।

यसको एउटा टड्कारो उदाहरण वैशाख २८ गतेको घटना बन्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद्मा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका थिए। संसद्को त्यो क्षण कुनै सामान्य औपचारिक भेला मात्र थिएन, त्यो त सरकारको भावी दिशा निर्देश गर्ने देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा थियो। तर, सोही सरकारका प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री साह भने राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहेकै बीचमा आसनबाट उठे र फुत्त बाहिरिए।

न कुनै पूर्वसूचना, न कुनै औपचारिक संयम, न त न्यूनतम राजनीतिक संवेदनशीलता नै देखाइयो। राष्ट्रपति पोडियममा उभिएर सरकारको मार्गचित्र सुनाइरहँदा सरकारकै नेतृत्वकर्ताले हल छाडेर हिँडेको यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचनाको विषय बन्यो।

यस दृश्यले संसद् र जनमानसमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जायो-‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महत्त्वको बैठकमा सहभागी हुन आएका थिए कि केवल उपस्थितिको फोटो खिचाउन?’ उनको यो बहिर्गमन केवल एउटा औपचारिक एक्जिट मात्र थिएन, बरु यसले संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कति उपेक्षित छन् भन्ने संकेत गर्दथ्यो।

आलोचकहरूले यसलाई ‘अहंकार’, ‘अपरिपक्वता’ र ‘संवैधानिक संस्थामाथिको अनादर’ भनेर व्याख्या गरे भने समर्थकहरूले स्वास्थ्य समस्याको तर्क अघि सार्दै उनको बचाउ गर्न खोजे।

त्यसपछि सिंहदरबार र सामाजिक सञ्जालमा ‘स्पष्टीकरणको कमेडी’ सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले फेसबुकमा स्वास्थ्य समस्याका कारण प्रधानमन्त्री निस्कनुपरेको भन्दै स्टाटस लेखे, तर अचम्मको कुरा केही बेरमै त्यो पोस्ट हटाइयो।

पोस्ट हट्नेबित्तिकै सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। यदि प्रधानमन्त्री साँच्चै अस्वस्थ थिए भने के राज्यसँग त्यसको जानकारी दिने कुनै औपचारिक र जिम्मेवार संयन्त्र थिएन? के अहिले मुलुकको सरकार फेसबुक स्टाटस र त्यसको ‘डिलिट’ बटनबाट चलिरहेको छ?

संसद्मा जब नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाए, तब संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले नै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने स्वाभाविक अपेक्षा थियो। तर, सामाजिक सञ्जालका हरेक विषयमा तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री संसद्को रोस्टममा उभिन भने तयार भएनन्।

अन्ततः उनको सट्टा अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मा दिइयो। यसले गर्दा संसद् केही दिन मुलुकको नीति र बजेटको बहसमा भन्दा बढी ‘प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ?’ भन्ने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्रीको यो अनुपस्थितिले सत्तापक्षलाई रक्षात्मक र प्रतिपक्षलाई थप आक्रामक बनायो। संसद् भवनभित्रै ‘भेट्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा पठाइदिनु पर्यो’ भन्दै व्यङ्ग्य समेत सुनियो। यो टिप्पणी केवल एउटा ठट्टा मात्र थिएन, बरु यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथिको कडा कटाक्ष थियो। चुनावअघि पुराना नेताहरू जवाफदेही भएनन् भन्दै उनीहरूमाथि प्रहार गरेर उदाएका नेता नै अहिले आफैं उत्तरदायित्वको मूल थलोबाट भाग्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।

यसैबीच, काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर घरहरू भत्काइएको र मानिसहरू सडकमा आएको विषयले पनि संसद्मा प्रवेश पायो। समर्थकहरूले यसलाई ‘कठोर तर व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक कदम’ भनेर स्वागत गरे पनि, मानवीय संवेदना र पुनर्स्थापना विनाको उठिबासलाई लिएर संसद्मा सरकारसँग जवाफ मागियो। तर, यो संवेदनशील विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता जारी रह्यो।

निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको नाममा र निर्देशनमा हुने, तर त्यसको जवाफदेहिता र आलोचना भने अरूले नै खेपिदिनुपर्ने यो अनौठो शासन शैली लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्दैन।

राजनीतिमा ‘एन्टी-एस्टाब्लिसमेन्ट’ (व्यवस्था विरोधी) छवि निर्माण गरेर भीडको ताली पाउन सजिलो होला, तर राज्य सञ्चालनका लागि संयम, धैर्य, कानुनको पालना र संस्थागत मर्यादा अनिवार्य सर्त हुन्।

फेसबुक लाइभ वा टिकटकका भिडियोबाट क्षणिक क्रान्ति त गर्न सकिएला, तर संसद्लाई ‘स्किप’ (उपेक्षा) गरेर लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद्प्रतिको यस्तै उदासीनता कायम रहने हो भने, इतिहासले सायद यसरी मूल्यांकन गर्नेछ-‘देशले एकदिन सामाजिक सञ्जालको भाइरल लहरबाट एउटा विद्रोही नेतालाई प्रधानमन्त्री त बनायो, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी आफैँ राज्यको सबैभन्दा जिम्मेवार संस्था संसद्बाटै बेपत्ता भए।’