काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मुलुकको सुकुम्बासी समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न स्पष्ट र ठोस कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूको मौलिक अधिकार रक्षाका लागि राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा बोल्दै सांसद मनरुपा शर्माले काठमाडौंका विभिन्न नदीकिनारका बस्तीहरूबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्तै मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गरिन्।

उनीहरूलाई राखिएको अस्थायी स्थानमा तत्काल प्रभावकारी मनोपरामर्श (काउन्सिलिङ) सेवा उपलब्ध गराउन उनले माग गरिन्। त्यस्तै, सांसद रेणु चन्दले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन्।

उनले सुकुम्बासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा शुद्ध खानेपानी र गुणस्तरीय खानपानको उचित प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

बैठकमा अन्य समसामयिक तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यहरूको पद विगत छ महिनादेखि खाली रहँदा पनि पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले ऐतिहासिक कोशी सम्झौताअनुसार भारदहमा पुल निर्माण गर्दा स्थानीयबासीबाट लिइएको जग्गाको क्षतिपूर्ति हालसम्म पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसै गरी, सहकारी क्षेत्रको बेथिति र पीडितहरूको न्यायका विषयमा पनि बैठकमा बलियो आवाज उठेको छ। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले लाखौं सहकारी पीडितहरूले अझैसम्म न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै यो समस्याको संकटकालीन समाधान खोज्न माग गरिन्।

अर्का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सहकारी पीडितहरूलाई फिर्ता गर्न लागिएको भनिएको रकम सरकारी ढुकुटीबाट दिन लागिएको हो कि सहकारीमा बदमासी र ठगी गर्नेहरूबाट असुलउपर गरेर दिन लागिएको हो भन्नेबारे सरकारले तत्काल सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग राखे।

बैठकमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र प्राकृतिक प्रकोपको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो। सांसद सावित्री मल्लले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम ग्यास भण्डारण रहेकोसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राविधिक टोलीले सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको भए पनि दोस्रो चरणको उत्खनन र अन्वेषणको काम अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएकोमा आपत्ति जनाए।

त्यस्तै, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हुम्लाको चङ्खेलीमा यही जेठ ४ गतेको अविरल वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको र ठूलो सङ्ख्यामा पशु चौपायाको ज्यान गएकाले पीडित स्थानीयबासीलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।