काठमाडौं। विश्व अर्थतन्त्रमा व्याप्त अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वकाबीच पनि नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखाएको हो।

सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान भइरहेका बेला नेपालको वृद्धिदर भने सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सरकारको दाबी छ।

यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशगत उत्पादन र कृषिको अवस्था

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको छ भने बाँकी अन्य प्रदेशहरू औसतभन्दा कम वृद्धिदरमा सीमित हुने अनुमान छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सर्वेक्षणले गरेको छ। मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा यो वर्ष पनि कायम देखिएको छ, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक्लै ३६.७ प्रतिशत योगदान रहने उल्लेख छ।

यद्यपि, मुलुकको मुख्य बाली धान उत्पादनमा भने यो वर्ष ४.२० प्रतिशतले ह्रास आउँदै ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जसले कृषि क्षेत्रमा अझै पनि चुनौती कायमै रहेको संकेत गर्दछ।

राजस्व, सरकारी खर्च र सार्वजनिक ऋण

राजस्व र सरकारी खर्चको अवस्थालाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्वमा ३.२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ भने सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अपेक्षाकृत रूपमा अझै कमजोर रहेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ।

हाल मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हुन आउँछ। यसै चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।

विप्रेषण, वैदेशिक सञ्चिति र व्यापार घाटा

पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू भने निकै मजबुत र उत्साहजनक देखिएका छन्। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले नेपालको इतिहासमै उच्च अर्थात् १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने बलियो क्षमता राख्दछ। तर, अर्कोतर्फ मुलुकको व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढ्दै १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।

यसैबीच, देशमा प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ, जसअन्तर्गत फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत मात्रै हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

समग्रमा, यो आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रमा मजबुती र समष्टिगत सूचकहरूमा सुधार देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, पूँजीगत लगानी र व्यापार सन्तुलनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएको छ।