काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति रु ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/८१ को तुलनामा नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रु तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी रु चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको छ।

यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः रु सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र रु छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन्।

आव २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख पुगेको छ। संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान रु तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ।

आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ।

विवरणअनुसार, क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रु ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको रु २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख छ।

नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ। निगमको सञ्चित नोक्सान रु १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख छ।

ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/८१ मा रु आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८१/८२ मा रु आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च रु ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रहेको छ। जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी हो। आव २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन्। यस्तै, ३४ वटा संस्थानले मात्रै आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ। संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ। हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन्।