काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा लाई दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

यसअघि अविवाहितको हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर छुटको व्यवस्था थियो। यो परिवर्तनले मध्यम वर्गीय कर्मचारी, जागिरे र साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न र करको बहुदर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। यसले व्यापारिक लागत घटाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गर्दै राजस्व प्रशासनलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले यो कदम चालेको देखिन्छ।