काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन्।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यदक्षता बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे।

सरकारले यी उद्योगहरूको उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल अपनाउने रणनीति लिएको छ।

रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’ र ‘एआई फ्याक्ट्री’

यसैगरी, सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भण्डारण र आधुनिक प्रविधिको विकासका लागि ‘एआई फ्याक्ट्री’ लगायतका रणनीतिक आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन विशेष ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस कोषमार्फत राष्ट्रिय गौरव र प्रविधि रूपान्तरणका ठूला परियोजनामा पूँजी परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

साथै, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको तर्फबाट पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।

यस कदमले बैंकको व्यावसायिक क्षमता बढाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।