काठमाडौं । ममता बनर्जी र अभिषेक बनर्जीको हातबाट पार्टीको कमान्ड फुत्किँदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको चुनाव चिह्न उनीहरूको हातमा रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ; जसरी महाराष्ट्रमा शिव सेनाको कमान्ड उद्धव ठाकरेको हातमा रहन सकेन। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पनि नबित्दै तृणमूल कांग्रेस तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ।

एकातर्फ, ८० जना विधायकहरूमध्ये ६० जना विधायकले यसअघि नै ममता बनर्जीको साथ छोडेर विद्रोह गरिसकेका छन् भने, अर्कोतर्फ तृणमूल कांग्रेसकी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदारले हालै आफ्ना साथमा २० जना सांसद रहेको दाबी गर्दै लोकसभा सभामुखसँग सदनमा छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेकी छन्। जुन १० मा सुष्मिता देवले टीएमसीबाट राजीनामा दिएकी छन् र राज्यसभाको सदस्यता पनि त्यागेकी छन्।

विधानसभामा विद्रोही समूहका नेता ऋतब्रत बनर्जीलाई विपक्षी दलको नेता घोषणा गर्ने समर्थनमा ६० जना विधायकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उता दिल्लीमा तृणमूल कांग्रेसका कयौँ विद्रोही सांसदहरूले भाजपाका केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवसँग भेटघाट गरेका छन्।

उक्त बैठकमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी पनि उपस्थित थिए। विद्रोही सांसद काकोली घोष दस्तीदारका अनुसार, यो बैठक शुभेन्दु अधिकारीकै आह्वानमा आयोजना गरिएको थियो। काकोली घोष दस्तीदारको नेतृत्वमा विद्रोही सांसदहरूले यसअघि नै लोकसभा सभामुख ओम बिरलालाई पत्र लेखेर आफ्नो निर्णयको जानकारी गराइसकेका छन्।

पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसभित्र जारी यो फुटलाई हेरेर कतिपय मानिसहरूले यसको तुलना सन् २०२३ मा एकनाथ शिन्देको नेतृत्वमा उद्धव ठाकरेबाट शिव सेनाको नियन्त्रण खोसिएको घटनासँग गरिरहेका छन्। यद्यपि, यथार्थ यो हो कि शिव सेनाको विभाजन र तृणमूल कांग्रेसको वर्तमान फुटका बीच केही महत्त्वपूर्ण र आधारभूत भिन्नताहरू छन्।

त्यसैले पार्टीको चुनाव चिह्न र सम्पत्ति कुन गुटले पाउन सक्छ भन्ने बुझ्नु अघि, भारतमा राजनीतिक दलहरू विभाजन भएको अवस्थामा कस्ता कानुनी प्रावधानहरू छन् भन्ने जान्नु आवश्यक छ। चुनाव चिह्न कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि यसैसँग पार्टीको पहिचान जोडिएको हुन्छ। कुनै दलका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न गुमाउनु त्यसको नेतृत्वका लागि ठूलो धक्का मानिन्छ।

भारतको हालैको राजनीतिक इतिहासमा यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण महाराष्ट्रमा देखियो, जहाँ शिवसेना दुई भागमा बाँडियो—जसमध्ये एउटाको नेतृत्व एकनाथ शिन्देले र अर्कोको नेतृत्व उद्धव ठाकरेले गरिरहेका थिए। एकनाथ शिन्देको समूह भाजपाको साथमा गयो र महाराष्ट्र सरकारको प्रमुख साझेदार बन्यो, जबकि उद्धव ठाकरे भाजपा विरोधी खेमामा रहेर ‘इन्डिया’ गठबन्धनको हिस्सा बने।

यस्ता परिस्थितिका लागि भारतको निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट प्रावधानहरू छन्। ‘सिम्बल्स अर्डर, १९६८’ को धारा १५ अन्तर्गत भारतीय निर्वाचन आयोगलाई चुनाव चिह्नमा वैध दाबी गर्ने गुटको पहिचान गर्ने अधिकार प्राप्त छ। कुनै राजनीतिक दलमा विभाजन भएमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दलिल सुन्छ र मूल पार्टीको वास्तविक उत्तराधिकारी को हो भन्ने तय गर्छ।

यस सन्दर्भमा सन् १९७१ को ‘सादिक अली विरुद्ध भारतीय निर्वाचन आयोग’ को फैसलालाई मुख्य आधार मानिन्छ। यस फैसला अनुसार, आयोगले सांसद, विधायक र पार्टी सङ्गठनका अधिकांश नेताहरू कुन गुटको साथमा छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्छ।

भारतका पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासाका अनुसार, पार्टीको कुनै गुटले औपचारिक रूपमा विवाद (डिस्प्युट) को दाबी लिएर आयोगमा पुगेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म तृणमूल कांग्रेसको कुनै पनि गुटले आफूलाई ‘वास्तविक तृणमूल कांग्रेस’ दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिएका छैनन्।

बहुमतका अलावा निर्वाचन आयोगले सादिक अली मामिलामा उल्लेख गरिएका अन्य केही पक्षहरूमा पनि विचार गर्दछ; जस्तै—कुन गुटले पार्टीको संविधानप्रति बढी निष्ठा देखाइरहेको छ, तथा पार्टीको मूल विचार, उद्देश्य र कार्यप्रणालीको बढी नजिक कुन गुट छ। यदि यी सबै मापदण्डका आधारमा पनि कुनै एक गुटलाई चुनाव चिह्नको स्पष्ट दावेदार मान्न सकिएन भने, निर्वाचन आयोगले दुवै गुटलाई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा काम गर्न र नयाँ चुनाव चिह्न लिन सुझाव दिन सक्छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको निर्देशानुसार निर्वाचन आयोग अन्तिम न्यायिक निकाय भने होइन। आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवं पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अशोक गाङ्गुलीका अनुसार, निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा मात्र सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्दछ।

तृणमूल कांग्रेसमा जसरी विद्रोह भएको छ, त्यो भारतमा यसअघि भएका अधिकांश पार्टी विभाजनहरू भन्दा केही अर्थमा फरक देखिन्छ। तृणमूल कांग्रेसका विद्रोही नेता ऋतब्रत बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको विधायकहरूको समूहले अझै पनि आफूलाई वैचारिक रूपमा भाजपा-विरोधी नै बताउँदै आएको छ। उनले जुन ८ मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दिल्लीमा भएको संसदीय दलको बैठकको जानकारी आफूलाई भएको तर त्यहाँ गरिएका निर्णय र कदमहरूसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारे।

ऋतब्रत बनर्जीले यो पनि भने, “हामी यस्तो कुनै काम गर्ने छैनौँ जसले पहिले जस्तै भाजपालाई फाइदा पुगोस्, जस्तै जगदीप धनखडलाई उपराष्ट्रपति बनाउने समयमा भएको थियो।” यद्यपि, केन्द्र वा राज्य सरकारले कुनै सकारात्मक कदम चालेमा त्यसको सराहना गरिने उनले बताए।

अर्कोतर्फ, दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादव र पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीलाई भेट्ने तृणमूलका विद्रोही सांसदहरूमा सांसद शर्मिला सरकार पनि सामेल थिइन्। बैठकपछि काकोली घोष दस्तीदारको नेतृत्वमा रहेको यो नयाँ संसदीय समूहले संसद्मा भाजपा नेतृत्वको एनडीएलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिइयो। जब शर्मिला सरकारलाई यो संसदीय समूह राज्यमा ऋतब्रत बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको अर्को विद्रोही गुटसँग जोडिएको छ कि छैन भनी सोधियो, तब उनले यसको कुनै स्पष्ट जवाफ दिइनन्।

यदि तर्कका लागि ऋतब्रत बनर्जी र काकोली घोष दस्तीदारका गुटहरूलाई छुट्टाछुट्टै मान्ने हो भने, तृणमूल कांग्रेस तीन हिस्सामा बाँडिएको देखिन्छ। भारतको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारको त्रिपक्षीय विभाजनको कुनै ठूलो उदाहरण भेटिँदैन। यसबाहेक, अहिलेसम्म कुनै पनि विद्रोही गुटले आफूलाई ‘वास्तविक तृणमूल कांग्रेस’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा औपचारिक विवाद दर्ता गराएका छैनन्, त्यसैले पार्टीको चुनाव चिह्न र सम्पत्तिमाथि वास्तविक दाबी कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ।

उल्लेखनीय छ कि सन् २०२४-२५ को नवीनतम वित्तीय विवरण अनुसार, तृणमूल कांग्रेसको कुल सम्पत्ति १,००० करोड भारु भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। यसमा करिब ७ करोड रुपैयाँको स्थिर सम्पत्ति (फिक्स्ड एसेट), २५०.८ करोड रुपैयाँको लगानी र ६८१.१ करोड रुपैयाँ बैंक मौज्दात (डिपोजिट) का रूपमा सामेल छन्। आम्दानी र सम्पत्तिका हिसाबले तृणमूल कांग्रेस देशकै सबैभन्दा सम्पन्न राजनीतिक दलहरूमध्ये एक मानिन्छ।

यस्तो अवस्थामा यदि ममता बनर्जीको विरोधी गुटले दाबी पेस गरेर बहुमत साबित गर्यो भने चुनाव चिह्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा पार्टीको ठूलो वित्तीय र संस्थागत सम्पत्तिमाथि पनि उसको दाबी बलियो हुन सक्छ। यसो भएमा तृणमूल कांग्रेसको सम्पत्ति र सङ्गठनात्मक नियन्त्रण दुवै ममता बनर्जीको हातबाट उम्किन सक्छ।

दल विभाजनका केही ऐतिहासिक उदाहरणहरू

शिव सेना (महाराष्ट्र): हालैका वर्षहरूमा भारतीय राजनीतिको सबैभन्दा चर्चित विभाजन महाराष्ट्रको शिव सेनामा भयो। यस विभाजनमा शिवसेनाका संस्थापक बाल ठाकरेका छोरा उद्धव ठाकरेको हातबाट पार्टी गुम्यो र पार्टीको चुनाव चिह्नमाथिको अधिकार एकनाथ शिन्देको नेतृत्वमा रहेको गुटले पायो।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – एनसीपी (महाराष्ट्र): महाराष्ट्रमै राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पनि विभाजनको सिकार भयो। पार्टी संस्थापक शरद पवारका भतिजा अजित पवारले छुट्टै गुट बनाए र पछि पार्टीको चुनाव चिह्नमाथि आफ्नो दाबी स्थापित गरे।

जनता दल: सन् १९९० को दशकमा केन्द्रको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनता दल पछि कयौँ हिस्सामा विभाजित भयो। यसका प्रमुख उत्तराधिकारी दलहरूमा जनता दल युनाइटेड (बिहार) र जनता दल सेक्युलर (कर्नाटक) सामेल छन्।

एआईएडीएमके (तमिलनाडु): सन् १९८७ मा तमिलनाडुको एआईएडीएमकेमा पनि एउटा असामान्य स्थिति उत्पन्न भएको थियो। पार्टी संस्थापक एम. जी. रामचन्द्रनको निधनपछि पार्टी दुई गुटमा बाँडियो। एकतर्फ अधिकांश सांसद र विधायकहरू उनकी पत्नी जानकी रामचन्द्रनको साथमा थिए भने पार्टी सङ्गठनको ठूलो हिस्सा जे. जयललिताको समर्थनमा थियो। यद्यपि, पछि जयललिताले व्यापक समर्थन हासिल गरेकी हुनाले निर्वाचन आयोगले यस विवादमा अन्तिम फैसला सुनाइरहनु परेन।

कांग्रेस (१९६९): भारतीय राजनीतिमा दल विभाजनको अर्को ऐतिहासिक उदाहरण सन् १९६९ मा देखियो, जब इन्दिरा गान्धीलाई कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीबाट निष्कासित गरिदिए। त्यसपछि उनले एउटा छुट्टै कांग्रेस गुट बनाएर चुनाव लडिन् र सन् १९७१ को आम निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गरिन्। पछि इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको गुटलाई नै कांग्रेसको वास्तविक राजनीतिक विरासतको मुख्य उत्तराधिकारी मानियो।

कम्युनिष्ट पार्टी – सीपीआई (१९६४): सन् १९६४ मा सीपीआई वैचारिक मतभेदका कारण दुई भागमा बाँडियो, जसबाट सीपीएमको गठन भयो। दुवै दल छुट्टाछुट्टै राजनीतिक एकाइका रूपमा क्रियाशील रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू वामपन्थी राजनीति र वाम मोर्चाकै हिस्साका रूपमा रहिरहे।

यी उदाहरणहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतमा कुनै राजनीतिक दलको विभाजन हुनु नौलो घटना होइन, तर प्रत्येक मामिलामा चुनाव चिह्न, सङ्गठन र सम्पत्तिमाथिको अधिकारको निर्णय परिस्थिति, बहुमत र निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाका आधारमा फरक-फरक ढङ्गले तय हुने गरेको छ।