काठमाडौं । बारतको सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका वा हिरासतमा राखिएका र कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्तै रिहा गर्न निर्देशन दिएको छ।

कानुनी समाचार र विश्लेषण वेबसाइट लाइभ लका अनुसार, अदालतले विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको कथित ज्यादतीको आरोपको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले महाराष्ट्र र मध्य प्रदेश लगायत धेरै राज्यहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ र यस विषयमा जवाफ मागेको छ।

अदालतले सबै राज्यहरूलाई सीसीटीभी फुटेज र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य सबै प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिल्ली सरकारले दर्ता गरिएको एफआईआरको अनुसन्धान जारी राख्न सक्ने तर प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरू विरुद्ध कुनै दण्डात्मक वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न भनेको छ ।

अदालतले स्पष्ट पारेको छ – आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू विरुद्ध कुनै कठोर कारबाही हुनेछैन, तर यो राहत आपराधिक रेकर्ड भएकाहरूलाई लागू हुनेछैन।