काठमाडाैं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा मुलुकका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले तहगत समन्वयको अभाव र स्थानीय तहबाटै आवश्यक पहल नहुँदा कतिपय विकास योजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताएका हुन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यो अवस्थालाई ‘कोअर्डिनेसन फेलियर’ (समन्वयको असफलता) को संज्ञा दिए।

निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र पालिका प्रमुखबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना लैजान चाहे पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आयोजनाको प्रस्ताव नै नआउने गरेको उनको भनाइ छ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलको स्मरण गर्दै सबै पालिकाले विशिष्ट तथा सम्पूरक अनुदानका लागि मागसमेत नगरेको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै ५७ वटा पालिकाले विशिष्ट तथा सम्पूरक अनुदानको माग नै गरेका छैनन् भने ९७ वटा पालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा वा अन्य प्राविधिक कारणले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिबिच नियमित संवाद तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उपाध्यक्ष भट्टले स्पष्ट पारे।

छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले पनि संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारहरूबिचको समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले हाल सरकार र सांसदबिच तथा संसदीय समिति र सरकारबिच मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहबिच पनि समन्वयको चरम अभाव र मतभेद रहेको उल्लेख गरे। वर्तमान विश्व समन्वयको जगमा टिकेकाले यस्ता अन्तर-तहगत द्वन्द्व र समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गरी बलियो समन्वय स्थापित गर्न सके मात्र विकासले स्वतः गति लिने सभापति चौधरीको ठहर छ।