काठमाडाैं। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ।

पार्टीभित्र पछिल्लो समय चर्किएको आन्तरिक विवादले केवल सांगठनिक संरचनालाई मात्र रित्याएको छैन, बरु समग्र दललाई नै औपचारिक विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको छ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण तथा वितरण, र आगामी १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्व कब्जा गर्ने होडका कारण उब्जिएको यो संकटले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

विवादको मुख्य जड विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट स्थापित नयाँ नेतृत्वको आधिकारिकतासँग जोडिएको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि संस्थापन पक्षले आफूलाई पूर्ण रूपमा वैधानिक र आधिकारिक दाबी गर्दै आएको छ।

अहिलेको संकट समाधानका लागि दुवै पक्षले राजनीतिक अहम् र आगामी महाधिवेशन कब्जा गर्ने सोच त्यागेर लचकता नदेखाउने हो भने, यो ऐतिहासिक दलको औपचारिक विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई अझ लामो समयसम्म अस्थिरताको चक्रव्यूहमा धकेल्ने निश्चित छ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेकाले संस्थापन पक्ष आफूलाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा स्थापित मान्दछ।

उता, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको साविक संस्थापन इतर पक्षले भने उक्त विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीतको कदम ठहर गर्दै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याइरहेको छ।

अदालत र आयोगको निर्णयपछि पनि साविक पक्षले नयाँ नेतृत्वको पूर्ण आधिकारिकतालाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्नुले दुई समूहबीच गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ।

यो वैधानिक लडाइँलाई अझ पेचिलो बनाउने काम क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक तथा डिजिटल इन्ट्रीसम्बन्धी विवादले गरेको छ। वर्तमान सभापति गगन थापाले पार्टी सांगठनिक ढाँचालाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका लागू गर्दै सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पारेका छन्।

तर, इतर पक्षले भने यो कदमलाई आफ्नो समूहलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सांगठनिक रूपमा किनारा लगाउने रणनीति (अदृश्य दाउ) का रूपमा व्याख्या गरेको छ। १४औं महाधिवेशनकै जगमा सदस्यता व्यवस्थापन हुनुपर्ने र पूर्वसहमति बिना एकपक्षीय रूपमा डिजिटल इन्ट्री गरिनु नहुने अडान इतर पक्षको छ।

आगामी महाधिवेशनमा कुन पक्षको नियन्त्रण वा बहुमत रहने भन्ने मुख्य साँचो यही क्रियाशील सदस्यतामै अडिएकाले दुवै पक्ष यस विषयमा सामान्य लचकता अपनाउन पनि तयार देखिएका छैनन्।

विवाद उत्कर्षमा पुगेकै समयमा एकताका लागि केही औपचारिक प्रयासहरू भने नभएका होइनन्। पार्टी विभाजनलाई रोक्न र कार्यगत एकता कायम गर्न देउवा पक्षका वरिष्ठ नेताहरूले पाँच बुँदे सहमति प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।

यस प्रस्तावमा १४औं महाधिवेशनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई समेटेर गगन थापाकै नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने र आगामी महाधिवेशन संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने जस्ता मध्यमार्गी विकल्पहरू अघि सारिएका थिए।

तर, यी संवाद र वार्ताका प्रयासहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। संस्थापन पक्षले वैधानिक प्रक्रिया र नयाँ सदस्यता अभियानलाई रोक्न नचाहनु र इतर पक्षले पुरानै शक्ति सन्तुलनको ग्यारेन्टी खोज्नुका कारण वार्ता परिणाममुखी बन्न सकिरहेको छैन।

वार्ताका प्रयासहरू ओझेलमा पर्दै जाँदा इतर पक्षले भने आफ्ना समानान्तर गतिविधि र ‘प्लान-बी’ को तयारीलाई व्यापक बनाएको छ। काठमाडौंको चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी देउवा समूहले आफ्ना बैठक, पत्रकार सम्मेलन र राजनीतिक रणनीतिहरू तय गर्न थालिसकेको छ।

यति मात्र होइन, साउन महिनाभित्रै काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला डाक्ने निर्णय गरेर इतर पक्षले संस्थापन पक्षमाथि कडा दबाब सिर्जना गरेको छ। साउनभरिको राजनीतिक घटनाक्रम र संस्थापन पक्षको लचकतालाई हेरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने वा ‘असली कांग्रेस’ को पहिचानसहित अघि बढ्ने अन्तिम निर्णय लिइने सो समूहका नेताहरूको भनाइ छ। यसले नेपाली कांग्रेस प्राविधिक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रस्ट पार्छ।

केन्द्रीय तहको यो तीव्र ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र राजनीतिमा पर्न थालेको छ। यसको असर केन्द्रको सत्ता समीकरणदेखि प्रदेश सरकारहरूसम्म परेको छ, जहाँ कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा, निरन्तरता र सरकारको स्थायित्वलाई लिएर अन्योल सिर्जना भएको छ।

मुलुकका प्रमुख दलहरू आफ्नै आन्तरिक जोडघटाउमा अल्झिँदा सरकारका नीतिगत प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम र विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुस्त बन्न पुगेका छन्।

इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेसजस्तो मध्यमार्गी र सन्तुलनकारी दल विभाजित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष धक्का सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक स्थायित्वलाई पर्ने गर्दछ। २०५९ सालमा भएको कांग्रेस विभाजनले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै गम्भीर संकटमा पारेको ऐतिहासिक यथार्थ अझै ताजा छ।

ठूला र पुराना दलहरू आन्तरिक शक्ति संघर्ष र फुटको दिशामा अग्रसर हुँदा आम नागरिक र युवा पुस्तामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खतरा रहन्छ।

अहिलेको संकट समाधानका लागि दुवै पक्षले राजनीतिक अहम् र आगामी महाधिवेशन कब्जा गर्ने सोच त्यागेर लचकता नदेखाउने हो भने, यो ऐतिहासिक दलको औपचारिक विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई अझ लामो समयसम्म अस्थिरताको चक्रव्यूहमा धकेल्ने निश्चित छ।