झापा। ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका ७२ वर्षीय जहरमान लिम्बूको जीवनभरको सपना थियो—आफ्नै नाममा एक टुक्रा जमिन। आफूले वर्षौँदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा उनको मनमा सधैं एउटा डर रहन्थ्यो, “कुनै दिन सरकारले उठिबास लगाइदिन्छ कि!”

बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा जब उनले आफ्नै नामको जग्गाधनी प्रमाणपत्र हात पारे, उनको आँखाबाट खुसीका आँसु झरे। “ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,” उनले भावुक हुँदै भने।

जहरमान मात्र होइन, अर्जुनधारा–११ लक्ष्मीधापकी सपना सिवा दर्जी र उमादेवी तामाङको खुसी पनि उस्तै थियो। उनीहरूसहित लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले आफू पनि अव्यवस्थित बसोबासीको पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै भूमिहीनको पीडा नजिकबाट बुझेको बताइन्। “यो केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, पुस्तौँदेखि भोगिएको असुरक्षाको अन्त्य हो,” उनले भनिन्।

प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले १७ जनालाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक कसैलाई पनि विस्थापित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङका अनुसार वडा नं. ११ मा यसअघि नै १४४ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। नगरपालिकाले ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित र ६ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उनका अनुसार अभियानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत खटिएका छन्।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गर्न प्रशासन सजग रहेको बताए।

नापी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापाका सबै स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। उनले बिहीबार नै मेचीनगरका पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको जानकारी दिए।