वीरगञ्ज । छठ पर्वलाई लक्षित गरी वीरगञ्जस्थित ऐतिहासिक सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको छ। सरकारको विशेष निर्देशनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सक्रियतामा सिर्सिया नदीको सरसफाइ र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।

नदीमा आसपासका उद्योगहरूबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी र प्रशोधन नगरिएको दूषित जल सोझै मिसाउने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। छठ पर्वमा व्रतालुहरूले स्वच्छ र पवित्र वातावरणमा पूजा तथा अर्घ्य दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सक्रिय भएका छन्।

यसै क्रममा उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः सचेत गराउँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (ETP) २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र रसायनयुक्त पानी नदीमा नबगाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वीरगञ्ज महानगरको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकास खोज्ने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगमाथि कारबाही

सिर्सिया नदीमा मापदण्डविपरीत फोहोर मिसाउने उद्योगहरूमाथि सरकारले यसअघि पनि कडा कानुनी कारबाही गरिसकेको छ। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरण अनुसार नदी आसपासका उद्योगहरूको पानी परीक्षण गर्दा वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि १२ वटा उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

जरिवानामा परेका प्रमुख उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत रहेका छन्।

सरकारको यो पछिल्लो सक्रियतालाई छठ पर्वसँग मात्र सीमित नराखी सिर्सिया नदीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नदीको प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउन र आसपासका बासिन्दाको जनस्वास्थ्य रक्षा गर्न उद्योगहरूको नियमित अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।