२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मा दिएका थिए।

उनले सबै पक्षलाई समेटेर देश र जनताको इच्छाअनुसार समयमै नयाँ संविधानको निर्माण गरी आफ्नो एकवर्षे अन्तरिम शासनकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे, जसलाई नेपाली जनताले सदा स्मरण गरिरहनेछन्।

त्यसपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा धाँधली गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले उनले नेपाल र नेपालीका लागि धेरै राम्रा काम गर्न सक्थे।

तर, उनीमा दूरदृष्टिको अभाव देखिनुका साथै शक्ति र सत्ताको लोभमा फस्न थाले। लामो समय भारतको बिहारमा गरिबी र अभावमा बिताएकाले उनी त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न चाहन्थे।

सुरुमा बालुवाटारमा भाउजू नोना कोइरालाको साथमा बस्दादेखि नै उनीहरू भ्रष्टाचारको विवादमा तानिन थालिसकेका थिए। एकपटक नोना कोइरालाले “पञ्चहरूले पैसा कमाउँदा हामीले कमाउनु हुँदैन र?” भनेर बोलेपछि उनीहरूको मानसिकता सर्वसाधारणले बुझिसकेका थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले एकपटक बोराका बोरा पैसा बुझाउँदा पनि “अझै पुगेन” भनेको भन्दै दिक्दारी प्रकट गरेका थिए।

केही समयपछि जर्मनीमा विवाह गरेर विदेशिएकी गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाता जोस्ट नेपाल फर्किइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा बदनाम हुँदै गए।

स्वदेशमा रहेका महत्त्वपूर्ण उद्योगधन्दाहरू कौडीको मूल्यमा लिलाम गरिए, जसबाट देशको राजस्व घट्नुका साथै ठूलो संख्यामा नागरिक बेरोजगार बने। २० वर्षे अवधि पुगेका धेरै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइयो; जसमध्ये केहीले मुद्दा जितेर पुनःबहालीसमेत भए।

त्यसपछि कर्मचारीको मनोबल खस्कियो र उनीहरू स्वयं नेताका घर धाउन थाले। वास्तवमा देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने र बेथिति सुरु हुने विन्दु यही नै थियो। आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा गएपछि कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टीमा खुम्चियो।

कांग्रेस निर्वाचनमा पछाडि परेछ एमालेको ९ महिने अल्पमतको शासन सुरु भयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ र ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’जस्ता कार्यक्रमले निकै लोकप्रियता कमाए।

तर यस सरकारलाई कांग्रेसले राप्रपाको मद्दतमा ढालेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको खेल सुरु भयो। त्यहीँबाट सुरु भएको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद र चाकरीवादका कारण देशमा माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमि तयार भयो।

भारतमा बसेर नेपालमा विद्रोह सञ्चालन गरेका माओवादीहरूले भारतीय संस्थापनकै सल्लाहमा १२ बुँदे सम्झौता गरे र बिनानिर्वाचन संसद्मा प्रवेश गरे। प्रचण्डले गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउने उधारो आश्वासन दिएकै भरमा नेपालबाट राजसंस्था हटाउन उनी तयार भए, जुन देशका लागि दुर्भाग्यको सुरुवात थियो। यहाँनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला चुकेका थिए।

यसपछि आएको शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा विशिष्ट तहका कर्मचारीलाई प्राडो र पजेरो जस्ता महंगा गाडी सस्तोमा खरिद गर्ने सुविधा दिएर भ्रष्टाचारको अर्को सञ्जाल सुरु गरियो। यही बेला सांसद किनबेचका विकृत खेलहरू पनि भए।

देउवाकै पालामा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरियो। यी सबै छिमेकी भारतलाई खुसी पार्न गरिएका प्रपञ्च थिए। पहिले नै कोशी र गण्डकी सम्झौताका कारण बदनाम भएको कांग्रेसले महाकाली नदीसमेत सुम्पिएपछि नेपालका नदीनालाको एकछत्र उपयोग भारतले मात्र गर्न थाल्यो।

यही महाकाली सन्धिका कारण अन्ततः एमाले फुट्यो, जुन अर्को अप्रिय घटना थियो। किनकि उक्त सन्धि पारित गराउन एमालेका माधवकुमार नेपालको मुख्य प्रस्ताव रहेको थियो।

सुशील कोइराला सादा जिन्दगी बिताउने साधारण किसिमका प्रधानमन्त्री भएर पनि उनको सादगीको दुरुपयोग गर्दै कृष्णप्रसाद सिटौला, बाबुराम भट्टराई र सुवास नेम्वाङजस्ता नेताहरूलाई अत्यधिक विश्वास गर्दा नयाँ घोषित संविधानमा धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयता हालिएको विषय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्तोसम्म नपाएको कुरा पछि बाहिर आयो।

एमालेका केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल निकै राम्रो मानिन्थ्यो। उनले भारतसँग टक्कर लिएर नाकाबन्दी खुलाए भने चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सन्धि गराए। त्यस्तै सुनकोशी-मरीन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको सुरुवात गराए।

तर एमालेभित्रै ओलीका विरुद्धमा माधव नेपाल सक्रिय भएर लागे र उनलाई सघाउन प्रचण्ड आइपुगे। यसको केही समयपछि एमाले पार्टी पुनः विभाजनको मोडमा पुग्यो र देशमा फेरि अस्थिरता सुरु भयो। माधव नेपाल सुरुदेखि नै भारतपरस्त रहेको कुरा वर्ल्ड बैंकलाई पत्र लेखेर अरुण-३ आयोजना बन्न नदिएको र पछि भारतलाई नै जिम्मा लगाएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।

माधव नेपाल इसाई धर्मको प्रचारक रहेको कुरा सोल्टी होटलमा कोरियन महिला मुनको ‘होली वाइन’ कार्यक्रममा संयोजक बनेर आफ्ना कार्यकर्तासहित ३ दिन बसेको घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति उनी महिनामा एकपटक यस्तै कार्यक्रमका लागि विदेश जाने गरेका थिए।

ललिता निवास र पतञ्जली काण्डका नायक मानिने उनी, मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनपछि लगातार १७ वर्ष एमालेको महासचिव बने। मदन भण्डारीको हत्यामा गिरिजाप्रसाद, ‘रअ’  र सीआईएको हात रहेको शंका गरिन्छ। मदन भण्डारीको निधनपछि राष्ट्रवादी भनिएको एमालेसमेत भारतपरस्त बन्न पुग्यो। यसरी एमाले पनि देश बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्यो।

१७ हजार नेपाली जनताको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाका कारक बनेका प्रचण्ड पूर्ण रूपमा भारतीय र पश्चिमा एजेन्ट बनेर तत्कालीन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था समाप्त पार्न सफल भए। जसका कारण नेपालको सनातन वैदिक धर्मका विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता लादियो।

परिणामस्वरूप, अहिले अधिराज्यभर हजारौँ चर्चहरू बनेका छन्। धेरै जनजाति र गरिब परिवारलाई लोभ्याएर र फकाएर इसाई बनाइयो। भविष्यमा नेपालजस्तो विभिन्न जातजाति तथा धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा धार्मिक युद्ध हुने सम्भावना देखिँदै छ।

केही समयअघि सुनसरीबाट सुरु भएको हिन्दु-मुस्लिम तनाव तराईका विभिन्न जिल्लाहरूसम्म सल्किसकेको छ। अहिलेलाई सरकारको पहलमा शान्त भए पनि भविष्यमा धार्मिक द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न। माओवादीका कारण पनि देशमा अस्थिरता र सामाजिक असहिष्णुता बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले ‘संविधान संशोधन गर्ने’ झुटा आश्वासन बाँडेर भुटानी शरणार्थी काण्डबाट जोगिन नयाँ सरकार बनाएपछि यी दुवै नेतासहित कांग्रेस र एमाले पार्टी थप बदनाम हुँदै गए।

राजसंस्थाका कट्टर पक्षधर दुर्गा प्रसाईँले तीनकुनेमा गरेको आमसभामा मञ्चमै जथाभावी टियर ग्याँस र गोली हानेर अनावश्यक मानिस मार्ने र घाइते बनाएपछि केपी ओली निकै बदनाम भए।

यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनले निर्दोष रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेरलाई कडा मुद्दा लगाएर थुनाए। यसमा तथ्य छानबिन नगरी प्रशासन र प्रहरीलाई दण्डित नगर्दा केपी ओली चुकेकै हुन्।

फलस्वरूप गत वर्ष भदौ २३ गते प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउँदा धेरै युवाहरू मारिए। यसैको आक्रोशस्वरूप २४ गते भएको आन्दोलन र आगजनीका कारण ओली सरकार ढल्न बाध्य भयो।

त्यसपछि बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले संसद् मात्र विघटन गराएर यस्तो विवादित संविधानलाई जोगाइराख्नु देशका लागि दुर्भाग्य बन्यो। त्यसपश्चात् भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनायो।

रास्वपा सरकारले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, यही संविधानअन्तर्गत रहेका पुराना अख्तियार र अदालतको असहयोगका कारण भ्रष्टहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन।

त्यसैले अब बालेन सरकारले संविधान संशोधन गरेर देशबाट धर्मनिरपेक्षता र प्रादेशिक संरचना हटाउनु आवश्यक छ। क्रमशः राजसंस्थाको पुनःस्थापना गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै सनातन वैदिक धर्मलाई निरन्तरता दिन सके मात्र देश सुचारू रूपमा अघि बढ्न सक्छ।

बालेन सरकारको कार्ययोजनाअनुसार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न र विदेशिएका क्षमतावान् युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन शिक्षामा व्यापक सुधार गर्दै गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु अत्यावश्यक छ।

विदेशका शिक्षण संस्थामा जस्तै स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ। मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तिनको कोटा वृद्धि गर्दै आईटी र एआईको अध्ययन नेपालमै स्तरीय रूपमा गराउने वातावरण बनाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ; ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर विदेशका महंगा कलेजहरूमा जाने र उतैको नागरिकता लिन इच्छुक हुने अवस्था अन्त होस्।

साथै, कृषिमा आधारित उद्योग र जडीबुटी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्तरीय सहर निर्माण गरी त्यसमा आधारभूत आवश्यकताका साथै गुणस्तरीय स्कुल, कलेज र अस्पताल निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ; जसले गर्दा सहरकेन्द्रित जनशक्ति पुनः गाउँ फर्किन थालोस्। यसो गर्न सकेमा मात्र आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने जेनजी युवाहरूको बलिदानको सही कदर हुनेछ।