काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासन अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि ठूलो धक्का दिने तयारीमा जुटेको छ। नयाँ योजनाअनुसार, अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरेपछि विदेशी विद्यार्थीहरूले काम गर्नका लागि १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार अमेरिकी सरकारले यो शुल्क ‘अप्शनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ कार्यक्रममा लागू गर्ने तयारी गरेको हो। ओपिटी यस्तो व्यवस्था हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो स्टुडेन्ट भिसामै स्नातक वा स्नातकोत्तर पूरा गरेपछि १ देखि ३ वर्षसम्म अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति दिन्छ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार करिब ४ लाख १९ हजार विदेशी विद्यार्थी यस ओपिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा कार्यरत थिए। सूत्रहरूका अनुसार यदि यो नयाँ नियम लागू भएमा अमेरिका गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूको आकर्षण र सङ्ख्यामा भारी गिरावट आउन सक्छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कानूनी बसाइँसराइलाई कडाइ र सीमित गर्ने नीतिकै हिस्साका रूपमा यस कदमलाई हेरिएको छ।

यस निर्णयबाट विदेशी विद्यार्थीहरूको शुल्कमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेका अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय स्थितिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, सिलिकन भ्याली र वाल स्ट्रिटका दिग्गज प्रविधि तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई उच्च दक्षता भएका प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न ठूलो सकस पर्नेछ।

यसअघि ट्रम्प सरकारले एच-१बी भिसामा पनि १ लाख डलरको लेभी लगाउने प्रयास गरेको थियो। यद्यपि, बोस्टनको एउटा अदालतले गत हप्ता मात्रै सरकारलाई एच-१बी भिसामा उक्त अतिरिक्त शुल्क उठाउन रोक लगाएको थियो। अदालतको रोकपछि सरकारले ओपिटी मार्फत उही उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, अमेरिकी गृह मन्त्रालय अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा यस प्रस्तावबारे अझै छलफल जारी छ। ह्वाइट हाउसले यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिन्छ या दिँदैन भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। साथै, यो भारी शुल्क विद्यार्थी स्वयम्ले तिर्नुपर्नेछ वा उनीहरूलाई रोजगार दिने कम्पनीहरूले, भन्नेबारे पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।