काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा समूहको राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको भावी वैचारिक तथा सांगठनिक बाटो स्पष्ट पार्दै दुई प्रमुख दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको अध्यक्षता तथा सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भेलामा डा. रामशरण महतद्वारा तयार पारिएको ‘आर्थिक-सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ र सांगठनिक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीद्वारा प्रस्तुत ‘सांगठनिक प्रतिवेदन’ पेस गरिएको हो।

यी प्रतिवेदनहरूले वि.सं. २०१६ देखिको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सोचलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्दै पार्टीभित्रको गुटबन्दी, भ्रातृ संस्थाको भद्रगोल अवस्था र सदस्यता विवाद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

डा. रामशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक-सामाजिक नीतिले वि.सं. २०१५ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र २०४८ पछि अपनाइएको उदारवादी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ।

वि.सं. २०४८ देखि २०८२/८३ को अवधिमा गरीबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकको संख्या ४९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उल्लेख गर्दै दस्तावेजले बिजुली, खानेपानी, सडक र औसत आयुमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ।

जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले यसलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन सिधै कृषकको खातामा नगद अनुदान दिने र बाँझो जमिनमा उद्यमशीलता बढाउने नीति लिइएको छ।

ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारीको मुख्य आधार बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने पार्टीभित्र विद्यमान शिथिलता, गुटबन्दी, भागबन्डा र तदर्थवादलाई खुला रूपमा स्वीकार गर्दै व्यापक सुधारको माग गरिएको छ।

१४औँ महाधिवेशन अनुसार पार्टीमा ८ लाख ७९ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहे पनि यसले आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरेकाले अब ‘क्रियाशील सदस्यता’ खारेज गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत एकै प्रकारको साधारण सदस्यता मात्र कायम गर्ने नवीन प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

साथै भद्दा कार्यसमितिलाई चुस्त बनाउने, भ्रातृ संस्थाहरूको आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार वा नैतिक विवादमा परेका नेता-कार्यकर्तालाई कानुनी निरूपण नभएसम्म तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग राख्न स्वतन्त्र अनुशासन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

युवाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न जिल्ला तहमा उद्यमशीलता परामर्श केन्द्र, श्रमिक राहत कोष र डिजिटल युथ फोरम सञ्चालन गर्ने रणनीति समेत अपनाइएको छ।  यो भेलाले कांग्रेसलाई केवल निर्वाचन जित्ने माध्यम मात्र नबनाई नीति-आधारित र आधुनिक दलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प लिएको छ।